उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग में बदहाली और भ्रष्टाचार, इंजीनियर मंत्री के कार्यकाल में विभाग की परफॉर्मेंस जीरो

शीर्ष दफ्तरों में शून्यता और भ्रष्ट सिंडिकेट

विभाग का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और यही शून्यता भ्रष्टाचार का नया जरिया बन गई है। संयुक्त निदेशक के सारे पद कार्यवाहक अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं। निदेशालय में एडिशनल डायरेक्टर का पद लंबे समय से रिक्त पड़ा हुआ है। व्यावहारिक रूप से प्रधानाचार्य से ऊपर के स्तर का कोई भी स्थायी और सक्षम अधिकारी इस समय प्राविधिक शिक्षा विभाग में उपलब्ध ही नहीं है। निदेशालय और प्राविधिक शिक्षा परिषद, जो राज्य के लाखों छात्रों की परीक्षाओं और डिجري का संचालन करती है, बिना स्थायी निदेशक और सचिव के चल रही है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद में भी सचिव और संयुक्त सचिवों के पद रिक्त पड़े हैं। स्थायी अधिकारियों का न होना महज एक संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित खेल बन चुका है।

अटैचमेंट, तबादलों का काला कारोबार और नियमों की अनदेखी

स्थायी निदेशक, सचिव, प्रधानाचार्य, उपसचिव और उपनिदेशक न होने की आड़ में एक प्रभावशाली सिंडिकेट-रैकेट अपना धंधा बेधड़क चला रहा है। यह सिंडिकेट अधिकारियों की कमी के नाम पर और भ्रष्टाचार के दम पर मनचाहे अटैचमेंट, दोहरे चार्ज और तबादलों का काला कारोबार चला रहा है। यही कारण है कि बरसों बीत जाने के बाद भी विभाग अपनी स्थायी प्रशासनिक नियमावली नहीं बना पाया है ताकि इस अव्यवस्था का सीधा फायदा सिंडिकेट को लगातार मिलता रहे। विभागीय नियमों के मुताबिक यदि किसी संस्थान में स्थायी प्रधानाचार्य उपलब्ध न हो, तो वहां मौजूद प्रथम श्रेणी अधिकारी को प्रभार दिया जाना चाहिए। लेकिन नियमों का पालन करने पर भ्रष्टाचार का मौका कैसे मिलेगा, इसीलिए ऐसे प्रभार की ऊंची बोली लगाने वाले को ही कुर्सी सौंप दी जाती है। इसका ताजा उदाहरण हरदोई और सीतापुर के प्रधानाचार्य पद का चार्ज है। दोनों जिलों के बीच लगभग 80 किमी की दूरी है, फिर भी कार्यवाहक निदेशक श्री प्रभाकर मिश्रा द्वारा एक महिला प्रधानाचार्य श्रीमती कविता त्रिपाठी जी को ही इसके काबिल माना गया और इस मेहरबानी के पीछे का कारण अब किसी से छिपा नहीं है।

150-200 संस्थानों का बोझ और संस्थानों की लावारिस हालत

स्थायी नियुक्तियों के अभाव में पूरा विभाग कार्यवाहक और चार्ज सिस्टम के सहारे घिसट रहा है। एक-एक अधिकारी को 150 से 200 संस्थानों का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। जब अफसर केवल कागजी फाइलों को निपटाने और दस्तखत करने में ही उलझे रहेंगे, तो शिक्षा की गुणवत्ता, निरीक्षण और मॉनिटरिंग पूरी तरह ठप होना स्वाभाविक है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रधानाचार्यों की संख्या मात्र 20% ही रह गई है, यानी 80% संस्थान बिना मुखिया के चल रहे हैं। इससे भी बदतर स्थिति वित्त पोषित पॉलिटेक्निकों की है, जहां मात्र 10% शिक्षक ही उपलब्ध हैं। पूरे पॉलिटेक्निक में मात्र तीन या चार शिक्षकों के भरोसे 6-8 ब्रांचों की कमान सौंपी गई है और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान भी बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों के अभाव में बदहाली के आंसू बहा रहे हैं।

MMIT और IRDT संस्थानों की बदहाली

विशिष्ट संस्थानों की स्थिति और भी हास्यास्पद बन चुकी है। महामाया सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना राज्य में आईटी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि इन सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों से आईटी ब्रांच ही नदारद है। शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान का मूल काम तकनीकी अनुसंधान करना था, लेकिन आज इसके नाम से रिसर्च और डेवलपमेंट पूरी तरह गायब हो चुका है और यह केवल कागजी खानापूर्ति तक सीमित है। पॉलिटेक्निक में पढ़ाने के लिए शिक्षक पहले से ही कम हैं और जो थोड़े-बहुत तैनात हैं, वे कक्षाओं में पढ़ाने के बजाय सिंडिकेट की सांठगांठ से शासन और निदेशालयों में अवैध अटैचमेंट कराकर मजे काट रहे हैं। एक उच्च शिक्षित इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मंत्री के कार्यकाल में तकनीकी शिक्षा विभाग का इस कदर दिशाहीन, भ्रष्ट और खोखला हो जाना प्रदेश के लाखों छात्रों के भविष्य पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।