विक्रम विश्वविद्यालय का 'अंक गणित': MBA छात्र को मिले 1600 में से 1604 अंक, जाने क्या है पूरा मामला |

उज्जैन में उच्च शिक्षा का नया गणित: 1600 में 1604 अंक… विक्रम विश्वविद्यालय का अजीबोगरीब कारनामा

उज्जैन/11अगस्त 2026 /अटल हिन्द न्यूज रिसोर्स

मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय (पूर्व नाम विक्रम विश्वविद्यालय) के एमबीए चौथे सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जून 2026 में आयोजित परीक्षाओं के हाल ही में घोषित रिजल्ट में एक निजी महाविद्यालय के छात्र (कुछ रिपोर्टों में छात्रा) को कुल 1600 अंकों में से 1604 अंक दे दिए गए। यानी अधिकतम संभव अंकों से चार अंक ज्यादा। प्रतिशत निकला 100.25 प्रतिशत।

रिजल्ट के अनुसार छात्र को प्रथम सेमेस्टर में 431, द्वितीय में 393, तृतीय में 398 और चतुर्थ सेमेस्टर में 382 अंक मिले। इनका जोड़ 1604 बैठता है। लेकिन मार्कशीट पर अधिकतम अंक 1600 ही दर्ज थे। नतीजा यह कि कुल प्राप्तांक अधिकतम अंकों से भी अधिक हो गए। शिक्षा जगत में यह मामला तेजी से वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे तकनीकी त्रुटि बताया। कुलसचिव अनिल शर्मा के अनुसार छात्र को वास्तव में 100 प्रतिशत से अधिक अंक नहीं दिए गए। अंतिम सेमेस्टर के अधिकतम अंक ग्रैंड टोटल में शामिल न होने के कारण मार्कशीट में अधिकतम अंक 1600 प्रदर्शित हो रहे थे, जबकि वास्तविक अधिकतम अंक 2100 हैं। परिणाम तैयार करने वाली एजेंसी की सॉफ्टवेयर गड़बड़ी को सुधार लिया गया और एजेंसी को चेतावनी जारी की गई। कुछ रिपोर्टों में संशोधित मार्कशीट में अधिकतम अंक 2100 और प्राप्तांक 1604 दर्ज किए जाने की बात कही गई है।

लेकिन सवाल सिर्फ चार अतिरिक्त अंकों का नहीं है। सवाल यह है कि एक विश्वविद्यालय की परीक्षा परिणाम प्रणाली इतनी नाजुक कैसे हो सकती है कि अधिकतम अंकों से ज्यादा अंक प्रदर्शित हो जाएं? जब रिजल्ट जारी होने से पहले ही जांच-पड़ताल और सत्यापन की प्रक्रिया होती है, तब ऐसी मूलभूत गलती कैसे निकल गई?

यह घटना अकेली नहीं है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय लंबे समय से परीक्षा और परिणाम संबंधी विवादों में घिरा रहा है। एमएससी सेकंड सेमेस्टर के एक छात्र अजय सिंह गुर्जर की मार्कशीट में प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक ही दर्ज नहीं किए गए थे। स्थान खाली रहने के बावजूद उन्हें पास घोषित कर दिया गया। इससे पहले भी छात्रों को शून्य अंक दिए जाने, गलत प्रश्नपत्र थमाए जाने, पेपर लीक के आरोप, मूल्यांकन में कथित धांधली और फर्जी सॉल्वर जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं।

नीमच और अन्य स्थानों पर भी विश्वविद्यालय के रिजल्ट को लेकर एबीवीपी और छात्रों ने प्रदर्शन किए। कई विद्यार्थियों को अनुपस्थित, एटीकेटी या रिजल्ट विथहेल्ड दिखाया गया। बीकॉम के दर्जनों छात्रों को एक विषय में शून्य अंक मिलने पर भी विवाद हुआ था। परीक्षा की तारीखें बार-बार बदलना, व्हाट्सएप पर सूचना भेजना और कॉलेजों में गलत पेपर पहुंचाना जैसी घटनाएं विश्वविद्यालय के परीक्षा तंत्र की कमजोरियों को उजागर करती हैं।

उज्जैन की उच्च शिक्षा व्यवस्था को दो उल्लेखनीय अनुभव प्राप्त हैं। एक तो वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का। वे उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं, विक्रम विश्वविद्यालय से ही बीएससी, एलएलबी, एमए (राजनीति विज्ञान), एमबीए और पीएचडी कर चुके हैं। छात्र राजनीति से शुरुआत की, विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद (सिंडिकेट) के सदस्य रहे और जुलाई 2020 से उच्च शिक्षा मंत्री रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय रखा, दीक्षांत समारोह में मानद डी.लिट. की उपाधि प्राप्त की और विश्वविद्यालय से जुड़े विकास कार्यों पर जोर दिया।

दूसरा अनुभव पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में भी डॉ. यादव का ही है। उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन शुरू किया, नए महाविद्यालय खोले और कई सुधारों का दावा किया। फिर भी विश्वविद्यालय स्तर पर बार-बार ऐसी तकनीकी और प्रशासनिक गलतियां सामने आना शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर सवाल उठाता है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस विश्वविद्यालय की मार्कशीट में अधिकतम अंकों से ज्यादा अंक आ सकते हैं, उसकी डिग्री कितनी विश्वसनीय मानी जाएगी? रोजगार के बाजार में, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के समय या प्रतियोगी परीक्षाओं में मार्कशीट की जांच होती है। अगर मूलभूत गणना में ही गलती हो सकती है तो छात्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा?

विश्वविद्यालय प्रशासन इसे सिर्फ सॉफ्टवेयर की गलती बताकर खारिज कर रहा है। लेकिन बार-बार दोहराई जाने वाली गलतियां सिस्टम की लापरवाही और जवाबदेही की कमी को दर्शाती हैं। परिणाम तैयार करने वाली एजेंसी को चेतावनी दे दी गई, लेकिन क्या छात्रों को हुए मानसिक तनाव और विश्वासघात का कोई मुआवजा है? क्या पूरी परीक्षा प्रक्रिया का ऑडिट होगा? क्या भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए मजबूत डिजिटल और मैनुअल जांच प्रणाली लागू की जाएगी?

मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को लेकर लंबे समय से चुनौतियां बनी हुई हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त रहना, परीक्षा प्रबंधन की कमजोरी, परिणामों में देरी और त्रुटियां आम शिकायतें हैं। जब एक प्रमुख विश्वविद्यालय में 1600 में 1604 अंक जैसा मामला सामने आता है तो यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय की समस्या नहीं रह जाती। यह पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था की छवि को प्रभावित करता है।

छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किए। सोशल मीडिया पर व्यंग्यबाण चले। कुछ ने इसे “मोदी है तो मुमकिन है” वाले फार्मूले से जोड़कर मजाक उड़ाया। लेकिन मजाक के पीछे गंभीर मुद्दा है। शिक्षा किसी राजनीतिक नारे का विषय नहीं हो सकती। यह भविष्य निर्माण का आधार है। जब अंकों का गणित ही गलत हो जाए तो शिक्षा का उद्देश्य कैसे पूरा होगा?

इस घटना से सबक लेते हुए विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। परिणाम जारी करने से पहले मल्टी-लेयर वेरिफिकेशन अनिवार्य हो। सॉफ्टवेयर एजेंसियों की जवाबदेही तय हो। छात्रों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो। पुराने विवादों की स्वतंत्र जांच हो।

उज्जैन जैसे ऐतिहासिक और शैक्षिक केंद्र में उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। जब मुख्यमंत्री और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री दोनों का गहरा जुड़ाव इस विश्वविद्यालय से है, तो उम्मीद और जवाबदेही दोनों बढ़ जाती है। 1600 में 1604 अंक का यह “कीर्तिमान” शिक्षा व्यवस्था की नाकामी का प्रतीक बनकर न रह जाए। बल्कि सुधार का मौका बने।

अंत में सवाल वही है – अब डिग्री कैसे मिलेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, भविष्य के छात्रों का विश्वास कैसे बहाल होगा? विश्वविद्यालय प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग और राज्य सरकार को इन सवालों का जवाब देना होगा। क्योंकि शिक्षा में छोटी-छोटी गलतियां भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं।