हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त ने अधिकारियों को लगाई फटकार और कार्यवाही के लिए मुख्य सचिव को भेजे आदेश।

www.atalhind.com9 September 20212 min read0 viewsपंचकुला
सरकार के उच्च अधिकारियों को दिव्यांग आयोग के आदेशों की परवाह नहीं:
हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त  ने अधिकारियों को लगाई फटकार और कार्यवाही के लिए मुख्य सचिव को भेजे आदेश।
पंचकुला(atal hind)
जिला अंबाला में दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित शिविर में हुई धांधली के संदर्भ में जांच के आदेश देते हुए राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ की कोर्ट ने 15 जून 2021 को आदेश पारित किया था कि सहायक परियोजना समन्वयक,अंबाला, मनु अबरोल को तुरंत प्रभाव के साथ पद से हटाया जाए ताकि वह जांच को प्रभावित ना कर सके।
परंतु 8 सितंबर को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता विशेष अध्यापकों के वकील प्रदीप रापड़िया ने आयोग को बताया कि कि राज्य परियोजना समन्वयक, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकुला द्वारा आदेशों की अवेहलना करते हुए न तो अब तक जांच पूरी की गई और न ही जांच के दौरान सहायक परियोजना समन्वय मनु अबरोल को पद से हटाया गया,जो जांच के कटघरे में है। एडवोकेट प्रदीप रापड़िया ने आयोग को बताया कि इस तरह के मामलों में जांच में कोताही न सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है बल्कि सभी दिव्यांगों के साथ क्रूर असंवेदना भी दर्शाता है।
जब दिव्यांगजन आयुक्त ने राज्य समन्वयक; समावेशित शिक्षा से आदेशों की अवहेलना का कारण पूछा तो संबंधित आधिकारी ने आयोग को सूचित किया कि राज्य परियोजना समन्वयक ,हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकुला, जे.गणेशन ने आरोपी कर्मचारी को न हटाने के मौखिक आदेश दिए थे। जिस पर दिव्यांगजन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़ ने सभी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए आगाह किया कि इस तरह उच्च अधिकारियों के मौखिक आदेशों के आधार पर आयोग के आदेशों की अवहेलना से न सिर्फ प्रशासन में गलत संदेश जाता है,
बल्कि अराजकता की स्थिति भी पैदा हो सकती है। आयोग ने आदेश की कॉपी मुख्यसचिव को भी उचित कार्यवाही के लिए भेजी है। राज्य दिव्यांगजन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़ ने राज्य परियोजना समन्वयक, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद , पंचकुला को सख्त आदेश पारित किए कि सहायक परियोजना समन्वयक, आई ई डी, समग्र शिक्षा अंबाला, मनु अबरोल को पद से हटाया जाए और जांच की रिपोर्ट अति शीघ्र कोर्ट में प्रेषित की जाए।मामले की अगली सुनवाई 26 अक्तूबर को होगी।
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