हिसार /राजेश सलूजा
जिला प्रशासन ने हांसी-बरवाला रोड एवं हिसार-बरवाला रोड पर अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाते हुए एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। “श्याम नगरी”, “धर्म नगरी” और “गुरुनानक कॉम्प्लेक्स” नाम से विकसित करीब 12 से 13 एकड़ क्षेत्र में फैली कॉलोनियों में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। खास बात यह रही कि धर्म नगरी कॉलोनी में आज दोबारा कार्रवाई करते हुए शेष बचे निर्माणों को भी हटाया गया।
यह कार्रवाई जिला नगर योजनाकार हिसार दिनेश कुमार के नेतृत्व में की गई। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में दक्षिण हरियाणा बिजली विभाग के उपमंडल अभियंता दिनेश कुमार मौजूद रहे। इसके अलावा कनिष्ठ अभियंता अमन और पटवारी शमशेर सहित विभाग की टीम ने पूरे अभियान को अंजाम दिया।
प्रशासनिक टीम ने जेसीबी मशीनों की सहायता से कॉलोनियों में किए गए अवैध निर्माणों, सड़कों व अन्य ढांचों को तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान कोई भी कॉलोनाइजर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सामने नहीं आया, जिससे इन कॉलोनियों की अवैधता स्पष्ट हो गई।
कार्रवाई के दौरान डीटीपी दिनेश कुमार ने कड़े शब्दों में कहा कि बिना लाइसेंस और विभागीय स्वीकृति के काटी जा रही कॉलोनियों के खिलाफ विभाग लगातार अभियान चला रहा है और भविष्य में भी यह सख्ती जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध रूप से विकसित किसी भी कॉलोनी को नियमित नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि डीसी हिसार एवं नगर योजनाकार, प्रदेश मुख्यालय के सख्त आदेश हैं कि ऐसी अवैध कॉलोनियों को तुरंत प्रभाव से ध्वस्त किया जाए और आमजन को इसके प्रति जागरूक किया जाए। इसी के तहत विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि कॉलोनाइजर आम लोगों को पक्की सड़क, बिजली, पानी और रजिस्ट्री के नाम पर गुमराह करते हैं, लेकिन जब विभाग कार्रवाई करता है तो वे मौके से गायब हो जाते हैं और नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। इसलिए प्लॉट खरीदने से पहले विभागीय लाइसेंस, नक्शा और स्वीकृति की पूरी जांच करना अत्यंत जरूरी है।
डीटीपी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि लोगों की जीवनभर की कमाई को सुरक्षित रखना है। अवैध कॉलोनियां भविष्य में न तो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा पाती हैं और न ही वहां सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है।
उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि यदि कहीं भी अवैध रूप से प्लॉटिंग या निर्माण किया जा रहा हो तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
प्रशासन ने दोहराया कि अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा और किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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