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संवैधानिक प्रावधानों को प्रगतिशील व्याख्या की दरकार आलेख : एम ए बेबी, अनुवाद : संजय पराते राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े राष्ट्रपति के संदर्भ…

जब न्याय रो पड़ा: ओडिशा की किशोरी और हमारी चुप्पी की कीमत हत्याएं नहीं, सामाजिक महामारी: महिलाओं पर अत्याचार की भयावह तस्वीर एक मासूम किशोरी की…

भारत की तीन सबसे डरावनी संस्थाएं—पुलिस, अस्पताल और अदालतें -कार्ति पी. चिदंबरम- भारत विरोधाभासों का देश है, जहां इसके नागरिकों के लिए जीवन कई तरह की…

  भारत में खत्म हो चुका है न्यायपालिका अब बीजेपी के छुटभैया नेता करेंगे न्याय ? मध्य प्रदेश : बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक…