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(जोधपुर दंगा विशेष) सांप्रदायिकता एक राजनीतिक हथियार बनी हुई है।

(जोधपुर दंगा विशेष)
सांप्रदायिकता एक राजनीतिक हथियार बनी हुई है।

       -सत्यवान ‘सौरभ’
रोजमर्रा की भाषा में, ‘सांप्रदायिकता’ शब्द धार्मिक पहचान की रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ये अपने आप में एक ऐसा रवैया है जो अपने ही समूह को एकमात्र वैध या योग्य समूह के रूप में देखता है, अन्य समूहों को निम्न, नाजायज और विरोध के रूप में देखता है। इस प्रकार सांप्रदायिकता धर्म से जुड़ी एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है।
सांप्रदायिकता भारत में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह तनाव और हिंसा का एक स्रोत रहा है। सांप्रदायिकता एक ऐसी राजनीति को संदर्भित करती है जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के शत्रुतापूर्ण विरोध में एक धार्मिक पहचान के इर्द-गिर्द एकजुट करने का प्रयास करती है।
भारत में स्वतंत्रता पूर्व के समय से सांप्रदायिक दंगों का इतिहास रहा है, अक्सर औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति के परिणामस्वरूप।
लेकिन उपनिवेशवाद ने अंतर-सामुदायिक संघर्षों का आविष्कार नहीं किया और निश्चित रूप से इसे स्वतंत्रता के बाद के दंगों और हत्याओं के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
भारत में सांप्रदायिकता एक राजनीतिक हथियार बनी हुई है; राजनेताओं ने भारत में गंभीर सांप्रदायिक स्थिति पैदा करने में खलनायक की भूमिका निभाई है। 1947 में एक विशेष धार्मिक ‘समुदाय’ के नाम पर भारत के दर्दनाक विभाजन की जड़ में राजनीति थी।
लेकिन विभाजन के रूप में भारी कीमत चुकाने के बाद भी, उसके बाद हुए कई दंगों में, हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, राजनीतिक दलों या उनके समर्थकों की भागीदारी पा सकते हैं।
इसके साथ ही वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की नीति, समुदाय, संप्रदाय, उप-पंथ और जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन और चुनाव के समय धार्मिक भावनाओं को भड़काने से सांप्रदायिकता का उदय हुआ।
समुदाय को एकजुट करने के लिए, सांप्रदायिकता समुदाय के भीतर के भेदों को दबाती है और अन्य समुदायों के खिलाफ समुदाय की आवश्यक एकता पर जोर देती है।
आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि विकास की ताकतों ने भारत में सांप्रदायिक कारकों पर काबू क्यों नहीं पाया? भले ही भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हो लेकिन फिर भी भारतीय समाज के सामने कई चुनौतियाँ हैं, जो इसकी विविधता के लिए खतरा बनती जा रही हैं।
जनसंख्या, गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी बहुत सारी मजबूरियां पैदा करती है, खासकर युवा पीढ़ी के सामने। युवा पीढ़ी के कई लोग जो बेरोजगार हैं और गरीबी की स्थिति में हैं, सांप्रदायिकता जैसी बुराई में शामिल हो जाते हैं।
साम्प्रदायिकता की समस्या को और गंभीर बनाने में बाहरी तत्वों (गैर-सरकारी तत्वों सहित) की भी भूमिका होती है। सोशल मीडिया ने ब्रेक-नेक गति से फर्जी खबरों को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि हिंसा, घृणास्पद संदेशों के प्रचुर ऑडियो-विजुअल दस्तावेज लगभग तुरंत जनता तक पहुंचाए जाते हैं।
हालांकि, अमानवीयता के इन ग्राफिक चित्रणों ने पछतावा नहीं किया है या मन नहीं बदला है; बल्कि, उन्होंने पक्षपात और कठोर रुख को गहरा किया है। मीडिया नैतिकता और तटस्थता का पालन करने के बजाय, अधिकांश मीडिया घराने विशेष राजनीतिक विचारधारा के प्रति झुकाव दिखाते हैं, जो बदले में सामाजिक दरार को चौड़ा करता है।
लोग अपने लिए सोचने के लिए सुसज्जित नहीं हैं और इससे वे स्वयं बुरे से अच्छे को अलग करने में सक्षम होने के बजाय आँख बंद करके ‘प्रवृत्तियों’ का अनुसरण करते हैं।
बहुसंख्यक समूह अक्सर यह मानता है कि देश की प्रगति में उसका एकमात्र अधिकार है। यह हिंसा के कृत्यों की ओर जाता है जब छोटे समूह प्रगति के बहुसंख्यकवादी विचारों का विरोध करते हैं।
इसके विपरीत, अल्पसंख्यक समूह जब भी अपने जीवन के तरीके को उल्लंघन से बचाने की कोशिश करते हैं, तो वे अक्सर खुद को ‘राष्ट्र-विरोधी’ होने के लिए दोषी पाते हैं।
यह अक्सर समाज में हिंसा पैदा करता है। हमारे पास धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय या जातीय संघर्ष के उदाहरण है जो हमारे इतिहास के लगभग हर चरण में पाए जा सकते हैं।
लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास धार्मिक बहुलवाद की एक लंबी परंपरा भी है, जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व से लेकर वास्तविक अंतर-मिश्रण या समन्वयवाद तक है।
यह समन्वित विरासत भक्ति और सूफी आंदोलन के भक्ति गीतों और कविताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है सांप्रदायिक हिंसा वैचारिक रूप से गठबंधन राजनीतिक दलों के वोट बैंक को मजबूत करती है और समाज में एकजुटता को और बाधित करती है।
यह लंबे समय तक सांप्रदायिक सद्भाव को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इससे दुनिया के सामने बहुलवादी समाज के रूप में देश की छवि भी धूमिल होती है। सांप्रदायिक हिंसा धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों को कम करती है।
सांप्रदायिक हिंसा पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को पूरी तरह से तैयार होने की जरूरत है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय खुफिया नेटवर्क को मजबूत किया जा सकता है।
शांति समितियों का गठन किया जा सकता है जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों के व्यक्ति एक साथ मिलकर सद्भावना और साथी भावना फैलाने और दंगा प्रभावित क्षेत्रों में भय और घृणा की भावनाओं को दूर करने के लिए काम कर सकते हैं।
यह न केवल सांप्रदायिक तनाव को दूर करने में बल्कि दंगों को फैलने से रोकने में भी कारगर होगा। शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर लोगों को डी-कम्युनिकेट करने की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है।
मूल्य-आधारित शिक्षा करुणा और सहानुभूति पैदा कर सकती है जो लोगों पर किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रभाव की संभावनाओं को कम कर सकती है।
भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष से देखी गई बहुलवाद और एकता पर बल दिया जा सकता है। सांप्रदायिक विचारों और विचारधाराओं वाले नेता सरकार पर इस तरह से कार्य करने के लिए दबाव डालते हैं जो हमेशा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ होता है।
यहीं पर बुद्धिजीवी और स्वयंसेवी संगठन सबसे प्रभावी हो सकते हैं। साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को घृणित सामग्री को विनियमित करने और अफवाहों और सांप्रदायिक तनाव को भड़काने वाली किसी भी तरह की सामग्री के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कहा जाना चाहिए।
भारत जैसे विविधता वाले देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना और बहुलवाद का सम्मान करना एक चुनौती हो है। हालांकि, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए देश के लोगों की सामूहिक अंतरात्मा को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।
जहां एक ओर यह लोगों की असुरक्षा को ध्यान में रख सकता है, वहीं दूसरी ओर, यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। एक मजबूत राष्ट्र, जो अपनी समृद्धि के लिए एक साथ काम करने वाले समुदायों के योगदान से बना है, वैश्विक शांति और सद्भाव के रखरखाव में और योगदान दे सकता है।
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