कॉकरोच जनता पार्टी : जेन-ज़ी का मौजूदा व्यवस्था को चुनौती भरा नकार
पूरे भारत के डिजिटल जगत में ‘कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ का तेज़ी से उभरना और वायरल होना एक गहरी पड़ताल की मांग करता है। यह आंदोलन सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों के जवाब में, एक तीखे और व्यंग्यात्मक जवाबी-आंदोलन के रूप में ज़ोरदार तरीके से उभरा है।
संस्थागत अनुशासन को लेकर अपनी हताशा ज़ाहिर करते हुए, सीजेआई ने टिप्पणी की थी कि कुछ बेरोज़गार युवा ‘कॉकरोच की तरह’ व्यवहार करते हैं ; जब उन्हें कोई सामान्य पेशा नहीं मिलता, तो वे मीडिया, सोशल मीडिया और एक्टिविज़्म का सहारा लेकर ‘हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं’ — और इस तरह, संस्थागत व्यवस्था को चुनौती देने वालों को वे ‘परजीवी’ करार देते हैं।
इससे पहले कि सीजेआई इस आख्यान को बदल पाते, संस्थागत तिरस्कार की चिंगारी ने पहले ही एक भयंकर डिजिटल आग भड़का दी। इन अपमानजनक नामों को तुरंत अपनाकर, सीजेपी ने रातों-रात लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स बना लिए। तेज़ी से हुए इस विस्तार ने संस्थागत अपमान को पूरी तरह से पलट दिया ;
इसे एक हथियार बनाकर, ज़्यादा पढ़े-लिखे और कम रोज़गार वाले और डिजिटल रूप से बिखरी पड़ी युवा पीढ़ी के लिए इसने इसे पहचान का एक विद्रोही और अनोखा प्रतीक बना दिया। सीजेपी के संवाद करने का शानदार तरीका — जिसमें तीखा, खुद पर हँसने वाला व्यंग्य और इंटरनेट की आम बोलचाल वाली भाषा शामिल थी — उसने जेन-ज़ी के अपरिपक्व और सच्चे गुस्से को सीधे तौर पर आवाज़ दी है।
अपने डिजिटल अभियान की शुरुआत के तुरंत बाद, सीजेपी को सत्ताधारी दल की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उसका एक्स हैंडल अचानक हटा दिया गया।
इस अचानक उछाल का मुकाबला करने के लिए, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने एक समन्वित जवाबी बयानबाजी शुरू की, जिसमें आंदोलन को संस्था-विरोधी आंदोलनकारियों का एक छोटा समूह बताकर खारिज किया गया और विकास के पारंपरिक नारों के माध्यम से युवाओं की आकांक्षाओं को आकर्षित करने का प्रयास किया गया।
बहरहाल, सीजेपी ने विकेंद्रीकृत, वायरल इंटरनेट उपसंस्कृति के माध्यम से संवाद स्थापित करके रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया। वे गहन आत्म-व्यंग्य, तीव्र गति से चलने वाले इंटरनेट मीम्स, जेन-ज़ी की बोलचाल की भाषा और तीखे व्यंग्यात्मक वीडियो के एक प्रवाहमय भाषाई मिश्रण में बात करते हैं, जिसका मूल रूप से मुकाबला करने में राज्य की नौकरशाही मीडिया मशीनरी असमर्थ है।
संचार के इस पूरी तरह से विकेंद्रीकृत, अति-दृश्य माध्यम ने एक व्यापक राजनीतिक सनसनी पैदा कर दी है। स्थापित राजनीतिक हलकों के कई प्रमुख नेताओं ने आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी पार्टी से नाता तोड़ लिया, यह महसूस करते हुए कि सीजेपी ने युवाओं तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता खोल दिया है, जिस तक पारंपरिक पार्टियां अब नहीं पहुंच सकती थीं।
सीजेपी के इर्द-गिर्द उमड़ी भावनात्मक ऊर्जा यथास्थिति के प्रति युवाओं के गहरे असंतोष को रेखांकित करती है, जो इस बात का संकेत है कि पार्टी ने सफलतापूर्वक एक अत्यधिक प्रासंगिक आख्यान गढ़ा है, जो पारंपरिक राजनीतिक प्रतिष्ठान चैनलों को पूरी तरह से दरकिनार करती है।
सीजेपी को समझने के लिए, हमें इसके मीम्स से परे जाकर उस गंभीर आर्थिक संकट को देखना होगा, जिसने इसे जन्म दिया। जेन-जी भारत में एक ऐसे अभूतपूर्व ढांचागत अवरोध का सामना कर रही है, जिसकी पहचान स्नातक युवाओं में बेरोज़गारी के एक चौंकाने वाले संकट के रूप में होती है।
सावधिक श्रम बल सर्वे के अनुसार, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य बेरोज़गारी की दर लगभग 3.1% के आसपास है, वहीं स्नातक युवाओं में बेरोज़गारी की दर 11.2% के एक बेहद ऊँचे स्तर पर है — जो ग्रामीण क्षेत्रों में 10.8% से भी अधिक है। इसका अर्थ यह है कि आम आबादी की तुलना में, अत्यधिक शिक्षित युवाओं के बेरोज़गार होने की संभावना तीन गुना से भी अधिक है।
इस ढांचागत सड़ांध की पोल नीट-यूजी पेपर लीक घोटाले ने खोल दी है ; इस विनाशकारी घोटाले ने देश भर में लगभग 22.8 लाख परीक्षार्थियों को प्रभावित किया, जिसके चलते नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को यह परीक्षा रद्द करनी पड़ी।
इस घोटाले ने लाखों महत्वाकांक्षी युवाओं के मन में ‘योग्यता-आधारित व्यवस्था’ को लेकर बनी भ्रांति को तोड़ दिया है ; इसने यह साबित कर दिया है कि वर्षों की कड़ी मेहनत और लगन को संस्थागत भ्रष्टाचार के चलते पल भर में ही दरकिनार किया जा सकता है।
इसके अलावा, जो लोग अस्थिर ‘प्लेटफ़ॉर्म’ या ‘गिग इकॉनामी’ में किसी तरह काम ढूँढ़ भी लेते हैं, उनके वास्तविक वेतन में पिछले एक दशक से कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी उनका वेतन पूरी तरह से स्थिर बना हुआ है।
लेबर ब्यूरो और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ़िस (एनएसएसओ) के आँकड़े दर्शाते हैं कि 2015 के बाद से, अनौपचारिक क्षेत्र में वास्तविक वेतन की वार्षिक वृद्धि दर गिरकर लगभग शून्य प्रतिशत तक पहुँच गई है।
चौंकाने वाली बात यह है कि अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित ‘स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया 2026’ रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि एक भारतीय स्नातक का औसत मासिक वेतन, जो वर्ष 2011 में लगभग 30,000 रुपये था, वह हाल के वर्षों में गिरकर मात्र 28,000 रुपये रह गया है।
जब इस वेतन को कमरतोड़ महँगाई और जीवन-यापन की बुनियादी ज़रूरतों की आसमान छूती कीमतों के हिसाब से समायोजित करके देखा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आज के युवा प्रभावी रूप से पिछली पीढ़ी की तुलना में कम कमाई कर रहे हैं — जिसके चलते वे लगातार आर्थिक अनिश्चितता और घबराहट की स्थिति में फँसे हुए हैं।
यह निराशाजनक वातावरण एक गहरे डिजिटल अलगाव को जन्म देता है, जो समकालीन पूंजीवाद के एक व्यवस्थागत संकट का प्रत्यक्ष परिणाम है। आज के युवा अपनी इस स्थिति के लिए बिल्कुल भी दोषी नहीं हैं ; वे एक टूटी हुई आर्थिक संरचना के सबसे बड़े शिकार हैं, जिसने जानबूझकर कार्यबल के विखंडन को अंजाम दिया है।
पूंजीवाद ने व्यवस्थित रूप से स्थायी, सुरक्षित नौकरियों को समाप्त कर दिया है, और उनकी जगह श्रम के एक अति-शोषणकारी रूप ‘गीगाकरण’ को स्थापित किया है, जो जेन-ज़ी को एक अस्थिर फ्रीलांसिंग, अस्थायी अनुबंधों और ऑन-डिमांड ऐप श्रम के एक अनिश्चित चक्र में धकेल देता है।
वे सार्थक उत्पादन से पूरी तरह से कट गए हैं, तकनीकी एकाधिकारों द्वारा मात्र डेटा मेट्रिक्स और विज्ञापन राजस्व उत्पन्न करने वाले यंत्रों में तब्दील कर दिए गए हैं। वे अपने वास्तविक वित्तीय कष्ट, थकावट और चिंता को ऑनलाइन व्यंग्यचित्रों और आत्म-व्यंग्यपूर्ण मीम्स में बदलकर खुद को अलग-थलग करने के लिए मजबूर हैं, ताकि उन्हें अपने जैसे ही बुरे सपने से गुजर रहे साथियों का एक समुदाय मिल सके।
उन्हें सामूहिक जुड़ाव के क्रूर भ्रम के पीछे अलगाव को गहरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए कॉर्पोरेट एल्गोरिदम द्वारा वास्तविक सामूहिक एकजुटता से व्यवस्थित रूप से अलग कर दिया गया है। युवा इस व्यवस्था को विफल नहीं कर रहे हैं ; एक शोषक, पतनशील पूंजीवादी व्यवस्था उन्हें विफल कर रही है, जिससे उन्हें उस संकट की मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है, जिसे उन्होंने पैदा ही नहीं किया है।
इस व्यापक अलगाव की भावना से प्रेरित होकर, सीजेपी ने अपने सामूहिक असंतोष को एक वायरल और औपचारिक घोषणापत्र का रूप दिया। सीजेपी, जेन-ज़ी की सबसे गहरी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करके उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वे इन्हीं चिंताओं का इस्तेमाल करके एक ऐसा मंच तैयार करते हैं, जिसे ‘धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी’ नाम दिया गया है।
यह घोषणापत्र पाँच मुख्य मांगों के ज़रिए व्यवस्थागत भ्रष्टाचार और सत्ताधारी वर्ग के विशेषाधिकारों पर प्रहार करता है।
पहली मांग यह है कि न्यायपालिका और सरकार के बीच की साठगांठ को खत्म करने के लिए, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों के राज्यसभा में जाने पर रोक लगाई जाए।
दूसरी मांग यह है कि किसी भी वैध नागरिक का वोट सूची से हटाने को आतंकवाद का कृत्य मानते हुए, आतंकवाद-रोधी कानून (यूएपीए) के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया जाए।
तीसरी मांग यह है कि राजनीतिक दिखावे को दरकिनार करते हुए, संसद और मंत्रिमंडल के पदों पर महिलाओं के लिए पूरे 50% आरक्षण की व्यवस्था की जाए।
चौथी मांग यह है कि धन के केंद्रीकरण पर चोट करते हुए, अडानी और रिलायंस जैसे बड़े कॉरपोरेट समूहों के मीडिया लाइसेंस रद्द किए जाएं, ताकि स्वतंत्र मीडिया संस्थानों को बढ़ावा मिल सके ; साथ ही, सरकार के प्रति नरम रुख रखने वाले ‘गोदी मीडिया’ के एंकरों के बैंक खातों की भी जांच (ऑडिट) की जाए।
और अंत में, यह घोषणापत्र यह अनिवार्य करता है कि दल-बदल करने वाले किसी भी राजनेता के चुनाव लड़ने या किसी भी सार्वजनिक पद को धारण करने पर 20 वर्षों की रोक लगाई जाए।
सीजेपी को हवा देने वाला वास्तविक आक्रोश एक अस्थिर राजनीतिक हथियार है। ऐतिहासिक रूप से, जब एक अति-विमुख, आर्थिक रूप से संकटग्रस्त पीढ़ी पारंपरिक पदानुक्रमों के प्रति गहरी शंका विकसित करती है, तो वे खतरनाक हेरफेर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
यदि इस जेनरेशन-जेड के विद्रोह को पूरी तरह से संशयवादी, विकेन्द्रीकृत डिजिटल अलगाव की स्थिति में छोड़ दिया जाएगा, तो इसे दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा हथिया लिए जाने, अपहरण किए जाने और शोषण किए जाने का गंभीर खतरा है।
प्रतिक्रियावादी आंदोलन व्यवस्थागत आर्थिक चिंता को बलि का बकरा बनाकर, डिजिटल विखंडन को विभाजनकारी अति-राष्ट्रवाद के हथियार के रूप में कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करते हैं।
दक्षिणपंथी लोकलुभावन नेता युवाओं की असुरक्षा का फायदा उठाते हुए, व्यवस्थागत आर्थिक आलोचनाओं को सांस्कृतिक युद्धों में तब्दील कर रहे हैं, और इस तरह की खतरनाक रणनीति वैश्विक स्तर पर सामने आ रही है।
यूरोप में, जर्मनी की धुर दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी टिकटॉक पर हावी है, और आकर्षक, वायरल वीडियो का इस्तेमाल करके महंगाई और आवास की कमी के लिए प्रवासियों को दोषी ठहरा रही है।
अर्जेंटीना में, जेवियर मिलेई ने पारंपरिक अभिजात वर्ग के प्रति युवाओं के असंतोष का लाभ उठाते हुए, मीम्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वित्तीय संकट को अराजकतावादी-पूंजीवादी अभियान में बदल दिया है, जो विद्रोह की आड़ में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहा है।
इसी तरह, भारत में, दक्षिणपंथी नेटवर्क बेरोजगार युवाओं की हताशा को हथियार बना रहे हैं, और दोष को विफल सरकारी नीतियों से हटाकर हाशिए पर पड़े समुदायों, आरक्षण कोटा या बाहरी दुश्मनों पर मढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सीजेपी इस चिंता का समाधान करेगी।
उनके घोषणापत्र ने जेन-ज़ी पीढ़ी की कल्पना को मोह लिया है, जो उनकी गहरी आकांक्षाओं, एक आमूल-चूल विकल्प की सच्ची तलाश और एक बेहतर दुनिया के लिए उनकी अकाट्य इच्छा को दर्शाता है। एक शक्तिशाली कॉर्पोरेट-सांप्रदायिक गठजोड़ के खिलाफ युवाओं की इस अद्भुत ऊर्जा को उसकी पूरी क्षमता तक पहुँचाने में मदद करने के लिए, वामपंथ को इस पीढ़ी के साथ अत्यंत सावधानी, सतर्कता और सम्मान के साथ धैर्यपूर्वक और गहराई से जुड़ना होगा।
आगे का काम उनकी अनूठी आवाज़ों को ध्यान से सुनना, उनके वास्तविक अनुभवों को मान्यता देना और उनकी अत्यधिक तीव्र डिजिटल ऊर्जा को एक निर्णायक, परिवर्तनकारी वामपंथ की दिशा में बदलने में उनका समर्थन करना है। इन युवाओं से ठीक वहीं मिलकर,
जहाँ वे हैं — विश्वविद्यालय परिसरों, कारखानों, डिजिटल कार्यस्थलों और स्थानीय मोहल्लों में उनसे सावधानीपूर्वक जुड़कर — यह आंदोलन ऑनलाइन जुनून को, ट्रेड यूनियनों और संगठित छात्र-युवा आंदोलनों के साथ मिलकर किए जाने वाले वास्तविक ज़मीनी संघर्षों से जोड़ने में मदद कर सकता है।
उनके डिजिटल स्पेस को एक अंतिम पड़ाव मानने के बजाय, यह एक अनुशासित, संगठित राजनीतिक शक्ति का सामूहिक रूप से निर्माण करने का अवसर है, जो उनके साथ शक्तिशाली भौतिक एकजुटता दिखाने में सक्षम हो। उनके शानदार संचार कौशल को व्यवस्थित राजनीतिक शिक्षा और ज़मीनी स्तर के संगठन के साथ मिलाकर, यह पीढ़ी अपनी असंतोष की भावना को सफलतापूर्वक एक ऐसे एकीकृत आंदोलन में बदल सकती है, जो आर्थिक संरचना को फिर से लिखने, व्यवस्थागत अनिश्चितता पर काबू पाने और उस गहरे, दीर्घकालिक आमूल-चूल परिवर्तन को हासिल करने में सक्षम हो, जिसके वे पूरी तरह से हकदार हैं।
(आलेख : अरका राजपंडित, अनुवाद : संजय पराते लेखक मजदूर संगठन सीटू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)
