मोदी की तस्वीर वाले खाद्यान्न बैग खरीदने पर 15 करोड़ खर्चेगा एफसीआई: रिपोर्ट
नई दिल्ली: 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न बैगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगो लगाने पर केंद्र सरकार पांच राज्यों में 15 करोड़ रुपये खर्च कर रही है.एक्टिविस्ट अजय बोस द्वारा प्राप्त आरटीआई के जवाब के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम(FCI will spend Rs 15 crore on purchasing food grains bags with Modi’s photo: Report) (एफसीआई) के क्षेत्रीय कार्यालयों ने खाद्यान्न वितरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सांकेतिक लोगो के साथ बुने हुए लेमिनेटेड बैग की खरीद के लिए राजस्थान, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया है.
इसके अलावा, आरटीआई जवाब में कहा गया है कि ‘पश्चिम बंगाल के लिए बैग के उत्पादन हेतु कंपनी का चयन प्रक्रियाधीन है.’
जहां राजस्थान एफसीआई कार्यालय 1.07 करोड़ सिंथेटिक बैग के लिए 13.29 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है, वहीं त्रिपुरा के लिए 5.98 लाख मोदी-ब्रांड बैग पर 85.51 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं.
आरटीआई(RTI) के जवाब के अनुसार, मेघालय क्षेत्रीय कार्यालय 4.22 लाख बैग के लिए कुल 52.75 लाख रुपये खर्च कर रहा है और मिजोरम के लिए 1.75 लाख बैग की खरीद के लिए 25 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं.
सिक्किम में, प्रक्रिया लंबित है क्योंकि बैग का उत्पादन अभी भी किया जा रहा है जबकि आपूर्ति के लिए एक निजी कंपनी का चयन किया गया है. आरटीआई जवाबों के मुताबिक, एफसीआई इस पूर्वी राज्य में 14.65 रुपये प्रति बैग की कीमत पर 98,000 बैग खरीदने की योजना बना रही है, जिनका कुल मूल्य 14.35 लाख रुपये होगा.
मोदी के लोगो वाले बैग की प्रति नग खरीदी लागत प्रत्येक राज्य में थोड़ी भिन्न है. जहां सिक्किम में प्रत्येक बैग एफसीआई द्वारा 14.65 रुपये की कीमत पर खरीदा जा रहा है, वहीं मिजोरम और त्रिपुरा में यह 14.30 रुपये प्रति बैग, मेघालय में 12.50 रुपये प्रति बैग और राजस्थान में 12.375 रुपये प्रति बैग की कीमत पर खरीदे जा रहे हैं.
द हिंदू में पू्र्व में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, एफसीआई ने अपने सभी 26 क्षेत्रीय कार्यालयों को पीएमजीकेएवाई योजना के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए मोदी के लोगो के साथ बुने हुए लेमिनेटेड बैग की खरीद के लिए निविदाएं जारी करने का निर्देश दिया था.
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने द हिंदू को बताया, ‘पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त अनाज वितरण, जो 2020 में कोरोना महामारी के समय शुरू हआ था, के दौरान अनाज वितरण के लिए गैर-ब्रांडेड 50 किलोग्राम वाली जूट की बोरियों का इस्तेमाल किया जाता था. चुनाव से पहले 2024 में राजनीतिक हस्तियों के चेहरों वाले बैग की ब्रांडिंग शुरू हुई है.’
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