भारत में सत्तावादी लोकतंत्र: संवैधानिक मूल्यों के क्षरण का विश्लेषण

भारत में सत्तावादी लोकतंत्र

लेखक: पी. सी. नियोगी

ब्रिटिश राज एक सत्तावादी शासन के रूप में कार्य करता था, जो मुख्य रूप से संसाधनों के दोहन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर केंद्रित था। स्वतंत्रता के बाद, भारत को इस औपनिवेशिक नौकरशाही और पुलिस तंत्र का एक बड़ा हिस्सा विरासत में मिला,

जिसने नागरिक स्वतंत्रता की तुलना में राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देना जारी रखा। असंतोष को दबाने के लिए मूल रूप से तैयार किए गए कानूनी उपकरण, जैसे राजद्रोह कानून, निवारक नजरबंदी और व्यापक आपातकालीन शक्तियां, स्वतंत्र भारतीय राज्य के ढांचे में सहजता से समाहित हो गए और शासन के प्रतिगामी साधनों के रूप में बने रहे।

भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली के भीतर सत्तावादी प्रवृत्ति तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल (1975-77) के दौरान सबसे अधिक स्पष्ट हुई। इस अवधि के दौरान, नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और कानून के शासन को कार्यकारी अधिकार के अधीन कर दिया गया।

25 जून 1975 को घोषित और 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ यह आपातकाल विपक्षी दलों के लिए एक गंभीर झटका था, जिन्होंने इसके लागू होने के खिलाफ संघर्ष किया। अंततः, विपक्षी दलों के नेतृत्व में जन आंदोलन ने व्यापक प्रतिरोध को लामबंद किया और लोकतांत्रिक शासन को बहाल किया। राजनीतिक टिप्पणीकार व्यापक रूप से इस प्रकरण को संवैधानिक लोकतंत्र से एक अस्थायी लेकिन गंभीर विचलन मानते हैं, जिसे अक्सर भारत के इतिहास में एक ‘काले अध्याय’ के रूप में याद किया जाता है।

2014 के बाद से, भारत के राजनीतिक प्रक्षेपवक्र को कई विद्वानों और विश्लेषकों द्वारा लोकतांत्रिक निलंबन के पिछले प्रकरणों से गुणात्मक रूप से अलग माना गया है। एक अस्थायी विचलन के बजाय, इस अवधि को अक्सर लोकतांत्रिक मानदंडों के निरंतर क्षरण के रूप में वर्णित किया जाता है। देश को तेजी से एक ‘चुनावी निरंकुशता’ (electoral autocracy) के रूप में चित्रित किया जा रहा है,

एक ऐसी प्रणाली जहां लोकतंत्र की संस्थाएं औपचारिक रूप से बनी तो रहती हैं, लेकिन अधिकार के केंद्रीकरण, असंतोष के दमन और बहुसंख्यकवादी राजनीति के प्रभुत्व जैसी प्रथाओं के माध्यम से धीरे-धीरे कमजोर हो जाती हैं। कई राजनीतिक विचारकों का तर्क है कि 2014 के बाद के युग में ये प्रवृत्तियां तेज हुई हैं, जिससे भारत की धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक नींव के क्रमिक कमजोर होने पर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं।

चुनावी निरंकुशता (Electoral Autocracy)

भारत में कानून के शासन का अधिकार तेजी से कार्यपालिका के भीतर केंद्रित होता जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार केंद्रीकरण की एक सचेत नीति को आगे बढ़ा रही है। यह प्रक्षेपवक्र सत्तावादी शासन की ओर एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है।

विपक्षी दलों, नागरिक समाज और मीडिया को या तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अधिनायकवादी प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए मजबूर किया जाता है या दंडात्मक उपायों का सामना करना पड़ता है, जो अक्सर प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), आयकर विभाग, पुलिस और अर्धसैनिक बलों जैसी एजेंसियों के माध्यम से लागू किए जाते हैं।

सत्तारूढ़ दल मीडिया, संस्थानों और राज्य के संसाधनों पर नियंत्रण को मजबूत करके अपना प्रभुत्व कायम करता है। इसका उदय एक धर्म-आधारित लोकतंत्र द्वारा सुगम हुआ है, जिसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों के बीच रूढ़िवादी सिद्धांतों को सूक्ष्म स्तर पर लागू किया जाता है।

आरएसएस और भाजपा की राजनीति ने समाज में विभाजन को गहरा कर दिया है, जिससे उन्हें राजनीतिक सर्वोच्चता हासिल करने में मदद मिली है। चुनावी जीत को चुनाव मशीनरी को अपने प्रभाव में रखकर और सुनिश्चित किया जाता है।

धार्मिक कट्टरवाद सत्तावादी शासन को बनाए रखने में एक धारदार उपकरण बन गया है। आरएसएस के लिए केंद्रीय ‘मनुवादी विचारधारा’ देश के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने को नया रूप देने के लिए मार्गदर्शक दृष्टिकोण के रूप में कार्य करती है।

सांप्रदायिक ध्रुवीकरण अब एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि कई समुदायों में फैल गया है, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। साथ ही, नैतिक शिक्षा का क्षरण, जो कभी नागरिक जीवन का आधारशिला थी, एक चिंताजनक गिरावट का प्रतीक है। स्थापित मानदंडों से इसका ह्रास कुछ चुनिंदा लोगों के हितों से प्रेरित रहा है, जिसने देश की व्यापक नैतिक नींव को कमजोर किया है।

सत्ता का केंद्रीकरण (Centralisation of Power)

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा अपनाई गई शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में अधिकार के महत्वपूर्ण केंद्रीकरण और केंद्र-राज्य संबंधों के पुनर्गठन को दर्शाती है। इस केंद्रीकरण ने भारत के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया है, जिसने कई तंत्रों के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक परिदृश्य को फिर से आकार दिया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय निर्णय लेने का केंद्रीय केंद्र बन गया है, जो नीति निर्माण और नियमित प्रशासनिक मामलों दोनों पर व्यापक नियंत्रण रखता है। इस अधिकार के केंद्रीकरण ने मंत्रिस्तरीय विवेकाधिकार को काफी कम कर दिया है, जिससे व्यक्तिगत मंत्रालय प्रभावी रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों के अधीन हो गए हैं।

कार्यकारी शक्ति का संकेंद्रण (Concentration of Executive Power)

कार्यकारी अधिकार तेजी से केंद्रीकृत हो गए हैं, जिसमें राज्य और संघीय दोनों शक्तियां सत्तारूढ़ प्रशासन के तहत एकीकृत हो गई हैं। संसदीय प्रक्रियाओं और कैबिनेट विचार-विमर्श को अक्सर दरकिनार या कमजोर कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप संस्थागत जांच और संतुलन में कमी आई है। सत्ता का यह संकेंद्रण कार्यकारी प्रभुत्व की ओर एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है, जहां निर्णय लेना लोकतांत्रिक संरचनाओं में वितरित होने के बजाय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

संस्थागत कमजोरी और लोकतांत्रिक गिरावट (Institutional Weakening and Democratic Backsliding)

स्वतंत्र संस्थाएं जो पारंपरिक रूप से लोकतांत्रिक प्रहरी के रूप में कार्य करती हैं, उन्होंने अपनी स्वायत्तता में उल्लेखनीय गिरावट का अनुभव किया है। स्वीडन स्थित ‘वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी’ (V-Dem) इंस्टीट्यूट और वाशिंगटन डी.सी. स्थित ‘फ्रीडम हाउस’ जैसे अंतरराष्ट्रीय निगरानीकर्ता इस गिरावट को रेखांकित करते हैं, और विशेष रूप से चुनाव आयोग, न्यायपालिका और जांच एजेंसियों की ओर इशारा करते हैं।

कभी जवाबदेही की रक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए ये निकाय अब विपक्षी दलों को नियंत्रित करने और कार्यकारी नियंत्रण को मजबूत करने के उपकरणों के रूप में देखे जा रहे हैं। V-Dem और फ्रीडम हाउस दोनों भारत को महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक गिरावट से गुजरते हुए मानते हैं। V-Dem भारत को ‘चुनावी निरंकुशता’ के रूप में वर्गीकृत करता है,

जबकि फ्रीडम हाउस ने इसके दर्जे को ‘आंशिक रूप से स्वतंत्र’ (partly free) में डाउनग्रेड किया है। ये आकलन नागरिक स्वतंत्रता के क्षरण, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश और नागरिक समाज पर बढ़ते दबाव को भारत के लोकतांत्रिक पतन के प्राथमिक कारकों के रूप में रेखांकित करते हैं।

असंतोष का दमन (Suppression of Dissent)

नागरिक समाज के संगठन, गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और स्वतंत्र पत्रकार वर्तमान शासन ढांचे के तहत बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं। व्यापक कानूनी उपकरण, विशेष रूप से गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA), आतंकवाद विरोधी कानून, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) का उपयोग अक्सर असहमति की आवाजों को दबाने और बाहरी फंडिंग को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। इन उपायों ने निगरानी और भेद्यता का एक ऐसा वातावरण बना दिया है जहां नागरिक समाज और मीडिया के महत्वपूर्ण अभिनेता स्वतंत्र रूप से काम करने की अपनी क्षमता में सीमित हो गए हैं।

अल्पसंख्यकों का सीमांतीकरण (Marginalisation of Minorities)

बहुसंख्यकवादी राजनीति के स्पष्ट उभार ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए उपलब्ध सामाजिक-राजनीतिक स्थान को व्यवस्थित रूप से कम कर दिया है। विधायी और नीतिगत उपाय, विशेष रूप से नागरिकता और दैनिक कानूनी प्रक्रिया से संबंधित, राष्ट्रवाद की बहुसंख्यकवादी अवधारणा के निर्माण की दिशा में एक जानबूझकर किए गए प्रयास को दर्शाते हैं। इन विकासों ने बहुलवाद और समावेशिता के क्षरण के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है, जो भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत हैं।

न्यायिक और कानूनी उपकरण (Judicial and Legal Tools)

एक सत्तावादी लोकतंत्र में, नेतृत्व शासन के चार स्तंभों – विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया – पर हावी होने का प्रयास करता है। इन संस्थानों पर नियंत्रण करके, उनके उद्देश्यों को तेजी से हासिल किया जाता है। यह गतिशीलता भारत में स्पष्ट है,

जहां आरएसएस समर्थित मोदी सरकार सत्तावादी तरीकों का उपयोग करती है, जिसे वैश्विक समुदाय द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। हालांकि, न्यायपालिका को कभी-कभी निष्क्रिय माना जाता है, जिसकी तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र से की जाती है, जो वास्तविकता के प्रति अंधा है। लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश मुख्य रूप से अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 से प्राप्त होता है।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान की ‘हृदय और आत्मा’ के रूप में वर्णित अनुच्छेद 32, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) और अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto) जैसी रिट जारी करने का अधिकार देता है,

जिससे नागरिकों को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होने पर सीधे कानूनी सहारा मिलता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को व्यक्तियों या राज्य अधिकारियों के खिलाफ रिट जारी करने का समान अधिकार देता है, जिससे राज्य स्तर पर संवैधानिक सुरक्षा मजबूत होती है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की हालिया टिप्पणियों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे कुछ अभिनेता अनुचित लाभ के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करते हैं। यह धारणा युवा पीढ़ियों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जिसने मोहभंग को बढ़ावा दिया है और ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ जैसे संगठित प्रतिरोध को प्रेरित किया है।

साथ ही, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि कई न्यायाधीशों ने कानून के शासन को बनाए रखने और न्याय प्रणाली के भीतर न्याय के निष्पक्ष प्रशासन को सुनिश्चित करने में सराहनीय उदाहरण स्थापित किए हैं। उनके सिद्धांतवादी निर्णय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता यह दर्शाती है कि प्रणालीगत दबावों के बावजूद, न्यायपालिका में लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करने की क्षमता बरकरार है।

बुलडोजर न्याय (Bulldozer Justice)

‘बुलडोजर न्याय’ की धारणा ने हाल के दिनों में प्रमुखता हासिल की है, हालांकि कानून के शासन के ढांचे के भीतर इसका कोई वैध स्थान नहीं है। बुलडोजर केवल एक यांत्रिक उपकरण है, जिसे तकनीकी आवश्यकता के रूप में तैनात किया जाना है। उदाहरण के लिए, जब अदालत बेदखली के आदेश देती है, तो विशेषज्ञ इसे निष्पादन के उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

हालांकि, सत्तारूढ़ भाजपा ने एक नया सिद्धांत आगे बढ़ाया है, जिसे लोकप्रिय रूप से ‘बुलडोजर राज’ कहा जाता है, जिसका न्याय वितरण की स्थापित प्रणाली से कोई संबंध नहीं है। पार्टी, अपने संसदीय बहुमत का उपयोग करते हुए, इस अवधारणा को कानूनी रूप भी दे सकती है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी पूंजीपतियों के एक चुनिंदा समूह के लिए मॉल, होटल और मोटल के निर्माण को सक्षम बनाया जा सके।

व्यवहार में, विध्वंस अभियान उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किए जा रहे हैं। एक गिद्ध का रूपक जो धैर्यपूर्वक तब तक मंडराता है जब तक कि उसका शिकार गिर नहीं जाता, इस प्रणाली के परभक्षी चरित्र को सटीक रूप से व्यक्त करता है। पश्चिम बंगाल में, विधानसभा चुनावों में भाजपा को बहुमत मिलने के बमुश्किल एक महीने बाद, फेरीवालों को बेदखल कर दिया गया ताकि पसंदीदा कॉर्पोरेट घरानों का विस्तार हो सके, जो आम नागरिकों की कीमत पर लाभ कमा रहे हैं,

जबकि विस्थापितों के दर्द, आंसुओं और संकटों की अनदेखी की जा रही है। यह पैटर्न दर्शाता है कि जब भी भाजपा सत्ता में आती है, तो कॉर्पोरेट क्षेत्रों के हितों की सेवा के लिए बेदखली शुरू की जाती है। इस प्रकार, बुलडोजर राज न्याय के वैध तंत्र के रूप में नहीं, बल्कि शोषण के एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो आम लोगों के अधिकारों और आजीविका की कीमत पर निहित पूंजीवादी हितों को आगे बढ़ाता है।

पूर्व न्यायाधीश बी.आर. गवई ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि बुलडोजर कार्रवाई या बुलडोजर न्याय की प्रथा कानून के शासन के तहत अस्वीकार्य है। एक ऐतिहासिक निर्णय, ‘जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ (जिसे ‘बुलडोजर जजमेंट’ के नाम से भी जाना जाता है) में, 13 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने संपत्तियों के मनमाने, दंडात्मक विध्वंस के खिलाफ अखिल भारतीय दिशानिर्देश निर्धारित किए। न्यायमूर्ति गवई ने प्रसिद्ध रूप से घोषित किया कि भारतीय कानूनी प्रणाली “कानून के शासन द्वारा शासित है,

न कि बुलडोजर के शासन द्वारा”। यह घोषणा इस मुद्दे पर व्यापक कार्यवाही का हिस्सा थी, जिसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ भी शामिल थी। उस पीठ ने भी इसी तरह माना कि बुलडोजर के माध्यम से न्याय देना पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

न्यायमूर्ति गवई ने आगे रेखांकित किया कि कार्यपालिका न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका नहीं निभा सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि संवैधानिक सुरक्षा उपायों और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किए गए विध्वंस असंवैधानिक हैं, जिससे यह सिद्धांत मजबूत होता है कि न्याय को मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के बजाय वैध प्रक्रियाओं के माध्यम से दिया जाना चाहिए।

गरीबी और बेरोजगारी से प्रभावित बेदखल फेरीवालों और अन्य कमजोर नागरिकों के पुनर्वास का महत्वपूर्ण मुद्दा अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत पहले से ही व्यापक गरीबी और बढ़ती बेरोजगारी के बोझ तले दबा हुआ है, और उचित पुनर्वास के बिना इन व्यक्तियों का विस्थापन संकट को और गहरा करता है।

भारत का संविधान, भाग III में निहित मौलिक अधिकारों के माध्यम से, प्रत्येक नागरिक को आवश्यक सुरक्षा की गारंटी देता है। परिणामस्वरूप, भोजन, आश्रय, कपड़े और शिक्षा का प्रावधान एक संवैधानिक दायित्व है जिसे कोई भी निर्वाचित सरकार नकार नहीं सकती है। विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास सुनिश्चित करना इसलिए केवल नीति का मामला नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक अनिवार्यता है जो लोगों की गरिमा और अस्तित्व से जुड़ी है।

मौजूदा परिस्थितियों और तथ्यों के आलोक में, यह अनिवार्य है कि देश की निर्वाचित सरकार वस्तु कीमतों में आसमान छूती वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट और प्रभावी नीति ढांचा स्थापित करे और बिना किसी देरी के गरीबी और बेरोजगारी को मिटाए।

साथ ही, छात्रों, युवाओं, श्रमिक वर्ग, छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमियों, किसानों और राष्ट्र भर के सभी लोकतांत्रिक विचारधारा वाले व्यक्तियों सहित नागरिकों को धर्म, जाति, पंथ, समुदाय और वर्ग के विभाजनों से ऊपर उठकर एक सामूहिक लोकतांत्रिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होना चाहिए। केवल ऐसी एकता के माध्यम से ही राष्ट्र इन चुनौतियों का सार्थक रूप से सामना कर सकता है और भारत के संविधान में निहित लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्याय और समाजवाद के मूलभूत मूल्यों की रक्षा कर सकता है।

(लेखक एक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)