पब्लिक-प्राइवेट संस्थानों में मेडिकल केयर यूनिट्स स्थापित करने की जोरदार मांग
जनहित के मद्देनजर सरकार को करना चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं का तुरंत विस्तार : अशोक प्रधान
‘हेल्थ एमरजैंसी से बढ़ती मौतों में कमी लाएंगी मेडिकल केयर यूनिट्स’
मेगा मिशन जनसंपर्क अभियान के तहत नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों से मिलने पहुंचे लोक सेवा मंच के पदाधिकारी
रेवाड़ी/20 जून 2026 / अटल हिन्द ब्यूरो
हेल्थ एमरजैंसी के कारण बढ़ती मौतों को कम करने एवं जनसाधारण के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए राष्ट्रीय सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच ने जनहित में जोरदार आवाज उठाई है । मंच की पुरजोर मांग है कि देश-प्रदेश के सभी स्कूलों,कॉलेजों ,कार्यालयों ,रेलवे स्टेशन्स,बस स्टैंड्स,कैंटीन्स,औद्योगिक इकाइयों,कोर्ट्स,यूनिवर्सिटीज,
मेगा मिशन जनसंपर्क अभियान के तहत राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान लोक सेवा मंच,कोर कमेटी के सदस्य महेश कौशिक, बीके राम सिंह ,डॉ. सुरेश कुमार,नंदलाल यादव आदि यहां के राष्ट्रीय राजमार्ग- 11 गंगोली स्थित नर्सिंग कॉलेज में प्रशिक्षणार्थियों,स्टाफ का कुशलक्षेम जानने पहुंचे। इस सिलसिले में हुई बैठक में युवा प्रशिक्षणार्थियों ने रोजगार के कम होते अवसरों, लगातार महंगाई से बढ़ते आर्थिक बोझ आदि समस्याओं से अवगत कराया । इस अवसर पर अपने सम्बोधन में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान ने कहा कि नागरिकों की असमय मौतें बढ़ती जा रही हैं । इनकी मुख्य वजह फर्स्ट एड का तुरंत नहीं मिलना बताया जाता है । चिकित्सक बताते हैं कि किसी नागरिक के साथ हेल्थ एमरजेसी की स्थिति में यदि उसे तुरंत फर्स्ट एड उपलब्ध हो जाए तो अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत की संभावना काफी कम हो जाती है । इसलिए सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए । उन सभी पब्लिक-प्राइवेट संस्थानों में जहां 10 से अधिक लोगों का आना-जाना लगा रहता है वहां मेडिकल केयर यूनिट्स स्थापित करके मेडिकल स्टाफ की तुरंत नियुक्ति करनी चाहिए । इससे हेल्थ इमरजेंसी के मामलों से समय पर निपटने और जन स्वास्थ्य को ठीक रखने में जहां सफलता मिलेगी, वहीं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे ।
सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान ने आगे कहा लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में अचानक हॉर्ट ,बीपी ,शुगर, चोट ,बुखार ,उल्टी, दस्त,चक्कर आना, सर दर्द ,पेट दर्द आदि के मामले बड़े पैमाने पर सामने आने लगे हैं । मेडिकल केयर यूनिट्स इनसे निपटने में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी । उन्होंने देश-पदेश के गांवों-शहरों में बढ़ती आबादी के अनुसार पर्याप्त संख्या में हेल्थ सेंटर्स खोलने पर भी जोर दिया। गौरवमय जीवन जीने के मौलिक अधिकार के तहत माननीय हाईकोर्ट्स व सुप्रीम कोर्ट अनेक मामलों में कह चुके हैं कि पब्लिक के स्वास्थ्य की रक्षा एवं बेहत्तरी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाना केंद्र-राज्य सरकारों का प्राथमिक दायित्व है । बैठक में ध्वनिमत से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके केंद्र-राज्य सरकारों से इस ओर तुरंत कदम उठाने का अनुरोध किया गया । इस सिलसिले में मंच की ओर से देश-प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों,मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाएंगे ।
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