ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के फोटो का किया दहन

ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के फोटो का किया दहन

तोशाम/ 22 जुलाई 2026/विष्णु दत्त शास्त्री

संयुक्त किसान मोर्चा के आहवान पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के खंड कमेटी कैरू के कार्यकर्ताओं ने बैठक की जिसकी अध्यक्षता रणधीर सिंह कैरू ने की।

जिसमें भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ और जंतर-मंतर पर छात्रों व युवाओं के शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन को कुचलना के लिए सरकार द्वारा लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने के विरोध में आज का दिन किसान प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के फोटो का दहन किया गया।

इस मौके पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी, धर्मवीर गिरदावर ने कहा कि जतर-मंतर से संसद भवन जाने वाले छात्रों व युवाओं पर पुलिस के साथ अज्ञात गुंडों को शामिल करके छात्रों को बुरी तरह चोटिल करने व भयंकर लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की गई तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को भारतीय जनता पर इस राष्ट्रविरोधी मुक्त व्यापार समझौते को थोपने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएँ। क्योंकि मुक्त व्यापार समझौतों के ज़रिए अत्याधिक सब्सिडी प्राप्त कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत औद्योगिक उत्पादों से भारतीय बाजारों को पाट देने की अनुमति दी जा रही है।इससे भारत के करोड़ों छोटे और मध्यम किसानों के परिवारों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।

इससे पहले किसानों ने गांव गाँवों में यह संकल्प लिया कि यदि मोदी सरकार भारत-अमेरिका एफटीए पर हस्ताक्षर करती है तो किसान इस समझौते के खिलाफ व्यापक,निरंतर देशव्यापी संघर्ष चलाएँगे, जब तक यह रद्द नहीं कर दिया जाता। क्योंकि यह समझौता देश विदेश के कारपोरेट घरानों के हित में किसानों की बलि देकर किया जा रहा है।यह समझौता देश के किसानों,पशुपालकों अर्थात् दुग्ध उत्पादकों को तबाह कर देगा

उन्होंने कहा कि एसकेएम केंद्र सरकार से ऐसी नीतियाँ बनाने की मांग करता है जो कृषि संकट,किसानों और दिहाड़ी मज़दूरों की लगातार हो रही आत्महत्याओं को रोके। साथ ही, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर C2+50% की लागत पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी वाला एमएसपी तथा किसानों,खेत मजदूरों सहित देश के तमाम मेहनतकशों को कर्ज मुक्त करने वाले कानून बनाए जाएं। इस अवसर पर फूलचंद, कासिम चौहान, धर्मवीर गिरदावर आदि उपस्थित रहे।

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