कुरुक्षेत्र: बुहावी गांव में 50 साल पुराना अवैध कब्जा हटा, प्रशासन ने 68 एकड़ पंचायती जमीन कराई मुक्त

जमीन को पट्टे पर देने से बढ़ेगी ग्राम पंचायत को होगी 20 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय, गांव में विकास कार्यों को लगेंगे पंख

जिला प्रशासन ने बाबैन खंड के गांव बुहावी में पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से ग्राम पंचायत की शामलात भूमि पर चले आ रहे अवैध कब्जों के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 68 एकड़ 3 कनाल 9 मरले पंचायत की शामलात भूमि को अवैध कब्जा मुक्त करा लिया है।

कब्जा मुक्त कराई गई इस शामलात भूमि को डीडीपीओ विकास कुमार, बीडीपीओं बाबैन सुशील मंगला, पंचायत अफसर नितिन कुमार, ग्राम सचिव जितेन्द्र कुमार, सरपंच रीटा देवी व उनके प्रतिनिधि राजेश कुमार की देखरेख में सार्वजनिक बोली कर कृषि कार्य के लिए किसानों को पट्टे पर दे दिया। इस कार्रवाई से ग्राम पंचायत की वार्षिक आय में लगभग 20 लाख रुपये की बढ़ोतरी होगी जिससे गांव में विकास कार्यों को पंख लगेगें। ।

बीडीपीओं बाबैन सुशील मंगला ने बताया कि गांव के 25 लोगों ने ग्राम पंचायत की कुल 86 एकड़ भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जा किया हुआ था। पंचायत की जमीन से अवैध कब्जों को हटाने के लिए ग्राम पंचायत ने वर्ष 1998 में एसडीएम न्यायालय में मामला दायर किया था। पंचायती जमीन से अवैध कब्जा हटवाने की कानूनी लड़ाई विभिन्न न्यायालयों से होती हुई अंतत: सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची।

बीडीपीओ सुशील मंगला ने बताया कि 3 जनवरी 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय ग्राम पंचायत बुहावी के पक्ष में सुनाया, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध कब्जा हटवाने की कार्रवाई शुरू की। कुरुक्षेत्र के डीडीपीओ विकास कुमार के मार्गदर्शन तथा पुलिस प्रशासन के सहयोग से कब्जा हटवाने की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई जिसमें पंचायत की 68 एकड़ 3 कनाल 9 मरले भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया।

उन्होंने बताया कि पंचायत की कुल 86 एकड़ भूमि है जिसमें से 17 एकड़ 6 कनाल 5 मरले भूमि पर सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ है। इसी कारण उस भूमि को फिलहाल पट्टे पर नहीं दिया जा सका है। उन्होंने कहा कि जैसे ही न्यायालय का आदेश प्राप्त होगा, आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। बीडीपीओ सुशील मंगला ने कहा कि कब्जा मुक्त कराई गई 68 एकड़ 3 कनाल 9 मरले भूमि को नए ठेकेदारों को कृषि कार्य के लिए पट्टे पर दे दिया गया है।

इससे ग्राम पंचायत की आय में करीब 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष की वृद्धि होगी, जिसका उपयोग गांव के विकास कार्यों, आधारभूत सुविधाओं और जनकल्याण योजनाओं पर किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि पंचायत की भूमि पर अब किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में कोई व्यक्ति द्वारा पंचायत भूमि पर नाजायज कब्जा करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

ग्राम पंचायत की संपत्तियों की सुरक्षा तथा सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा पुलिस के सहयोग से की गई कार्रवाई को महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इससे न केवल ग्राम पंचायत की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण विकास योजनाओं को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी।

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