भारत-चीन विकास मॉडल पर बहस: क्या विकास का आधार व्यक्ति होता है या नीतियां?

भारत और चीन की आर्थिक प्रगति को लेकर देश में एक बार फिर व्यापक बहस शुरू हो गई है। हाल के वर्षों में चीन की तेज आर्थिक तरक्की, तकनीकी क्षमता और वैश्विक प्रभाव में लगातार बढ़ोतरी ने भारत सहित दुनिया के कई देशों में यह सवाल खड़ा किया है कि आखिर चीन की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। क्या यह किसी एक नेता की दूरदर्शिता का परिणाम है, या फिर दशकों तक अपनाई गई नीतियों और संस्थागत व्यवस्था का असर?

हाल ही में प्रकाशित एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी में इसी विषय को विस्तार से उठाया गया है। लेख में कहा गया है कि चीन की उपलब्धियों को केवल पूर्व नेता देंग श्याओपिंग के आर्थिक सुधारों से जोड़कर देखना अधूरा दृष्टिकोण होगा। किसी भी देश की प्रगति को समझने के लिए उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को भी समान रूप से समझना जरूरी है।

चीन की सफलता पर बदलती सोच

कुछ वर्ष पहले तक भारत में चीन की विकास यात्रा का उल्लेख करना राजनीतिक और वैचारिक विवाद का विषय बन जाता था। अक्सर यह तर्क दिया जाता था कि भारत लोकतंत्र और खुले समाज के साथ विकास कर रहा है, जबकि चीन ने अपनी प्रगति नागरिक स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण के जरिए हासिल की है।

लेकिन अब स्थिति काफी बदल चुकी है। अंतरराष्ट्रीय मंचों से लेकर भारतीय मीडिया और सार्वजनिक चर्चाओं तक, चीन की आर्थिक उपलब्धियों और तकनीकी प्रगति की चर्चा लगातार बढ़ी है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, हाई-स्पीड रेल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में चीन की बढ़त ने विकास के मॉडल को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

विश्लेषकों का कहना है कि इस बहस के दौरान अक्सर गलत निष्कर्ष भी सामने आते हैं। कई बार चीन की सफलता को उसकी सभ्यता, संस्कृति या किसी एक नेता की असाधारण क्षमता से जोड़ दिया जाता है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है।

क्या केवल देंग श्याओपिंग ही थे बदलाव के सूत्रधार?

आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि देंग श्याओपिंग के सुधारों ने चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनकी सफलता की नींव पहले से तैयार थी।

विश्व बैंक ने जून 1981 में “चाइना: सोशलिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट” नामक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में स्वीकार किया गया था कि आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत गरीब होने के बावजूद चीन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर ली थीं।

रिपोर्ट के अनुसार:

• प्राथमिक शिक्षा का तेजी से विस्तार हुआ।
• साक्षरता दर में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई।
• ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया।
• टीकाकरण और संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम सफल रहे।
• औसत जीवन प्रत्याशा 1949 के लगभग 35 वर्षों से बढ़कर 1970 के दशक में 65 वर्ष तक पहुंच गई।
• महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ।

विशेषज्ञों का कहना है कि यही वह सामाजिक आधार था जिस पर बाद में आर्थिक सुधारों की इमारत खड़ी की गई। यदि यह आधार पहले से मौजूद नहीं होता, तो केवल बाजार सुधारों के जरिए इतनी बड़ी आर्थिक सफलता हासिल करना मुश्किल होता।

माओ काल की विरासत और सुधारों का दौर

अर्थशास्त्रियों के अनुसार चीन के विकास को समझने के लिए माओ जेदुंग और देंग श्याओपिंग के दौर को अलग-अलग खानों में बांटकर नहीं देखा जा सकता। माओ काल में सामाजिक ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया, जबकि देंग काल में आर्थिक उदारीकरण और वैश्विक निवेश को प्रोत्साहित किया गया।

विश्लेषकों का मानना है कि दोनों चरण एक-दूसरे के पूरक थे। माओ काल में तैयार सामाजिक आधार ने देंग काल के आर्थिक सुधारों को गति दी। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ चीन की सफलता को किसी एक व्यक्ति का चमत्कार मानने के बजाय दीर्घकालिक नीतिगत निरंतरता का परिणाम बताते हैं।

भारत और चीन: लगभग साथ शुरू हुई यात्रा

भारत और चीन ने अपनी आधुनिक विकास यात्रा लगभग एक ही समय में शुरू की थी। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, जबकि चीन में 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति हुई।

दोनों देशों ने शुरुआती दशकों में योजनाबद्ध विकास का रास्ता चुना। पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई। उस समय दोनों देशों के सामने गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य संकट और सीमित औद्योगिक क्षमता जैसी समान चुनौतियां थीं।

इतिहासकारों और आर्थिक शोधकर्ताओं के अनुसार, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन में हो रहे विकास कार्यों में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने कई अवसरों पर यह कहा था कि भारत और चीन दोनों एशिया के भविष्य को प्रभावित करने वाले देश हैं और दोनों की प्रगति पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होगी।

उस समय यह विश्वास था कि अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं के बावजूद दोनों देश विकास की दौड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन आने वाले दशकों में दोनों की दिशा और परिणाम अलग-अलग दिखाई देने लगे।

विकास में राज्य की भूमिका पर जोर

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की सफलता का एक बड़ा कारण यह रहा कि वहां राज्य ने आर्थिक गतिविधियों को दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभाई।

चीन में सरकार ने औद्योगिक प्राथमिकताएं तय कीं, निवेश की दिशा निर्धारित की, बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर खर्च किया और निर्यात आधारित विनिर्माण को बढ़ावा दिया।

विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि केवल चीन ही नहीं, बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों ने भी विकास के शुरुआती चरणों में मजबूत सरकारी हस्तक्षेप का सहारा लिया था।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में भी सरकारी निवेश और नीतिगत हस्तक्षेप ने औद्योगिक विस्तार और मध्यम वर्ग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

पूंजी और राज्य के संबंध को माना गया निर्णायक

विश्लेषकों के अनुसार किसी भी देश के विकास की दिशा इस बात से तय होती है कि राज्य और पूंजी के बीच संबंध किस प्रकार के हैं।

अर्थव्यवस्था में पूंजी अपने आप विकास का रास्ता तय नहीं करती। वह उद्योगों, तकनीक, रियल एस्टेट या वित्तीय गतिविधियों में कहीं भी जा सकती है। इसलिए महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या राज्य निवेश को उन क्षेत्रों की ओर मोड़ने में सक्षम है जो रोजगार, तकनीकी विकास और दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं।

कई विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की व्यवस्था ने पूंजी को नियंत्रित करने और उसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित की। इसके विपरीत कई देशों में समय के साथ पूंजी का प्रभाव नीति-निर्माण पर बढ़ता गया।

भारत की चुनौतियां क्या हैं?

विश्लेषण में कहा गया है कि भारत के पास संसाधनों, प्रतिभा और उद्यमशीलता की कोई कमी नहीं है। देश के पास विशाल उपभोक्ता बाजार, मजबूत आईटी क्षेत्र, वित्तीय संस्थान और युवा आबादी है।

इसके बावजूद विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, निर्यात क्षमता और रोजगार सृजन को लेकर कई चुनौतियां बनी हुई हैं।

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में भूमि सुधार, सामाजिक समानता और संस्थागत सुधारों की प्रक्रिया उतनी व्यापक नहीं हो सकी जितनी चीन में हुई थी। इसके कारण आर्थिक विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाए।

विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं ने विकास प्रक्रिया को प्रभावित किया। इसके अलावा कई क्षेत्रों में नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की कमी भी महसूस की गई।

1991 के बाद बदला आर्थिक ढांचा

भारत ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। इसके बाद विदेशी निवेश, निजी क्षेत्र की भूमिका और बाजार आधारित सुधारों को बढ़ावा मिला।

इन सुधारों से कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। आईटी उद्योग का विस्तार हुआ, विदेशी निवेश बढ़ा और आर्थिक विकास की गति तेज हुई।

हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि उदारीकरण के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी था कि औद्योगिक क्षमता, रोजगार और सामाजिक विकास समान गति से आगे बढ़ें। इसी बिंदु पर आज भी बहस जारी है।

क्या भारत को चीन की नकल करनी चाहिए?

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और चीन की राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए किसी एक मॉडल को हूबहू अपनाना व्यावहारिक नहीं होगा।

हालांकि चीन के अनुभव से यह जरूर सीखा जा सकता है कि दीर्घकालिक विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, औद्योगिक नीति और संस्थागत क्षमता को मजबूत करना आवश्यक है।

विश्लेषकों का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका लोकतंत्र, युवा जनसंख्या और नवाचार क्षमता है। यदि इन शक्तियों को मजबूत नीतिगत ढांचे और प्रभावी क्रियान्वयन के साथ जोड़ा जाए तो देश दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति हासिल कर सकता है।

बहस का असली केंद्र क्या होना चाहिए?

अर्थशास्त्रियों और नीति विशेषज्ञों के अनुसार चीन की सफलता को लेकर केवल आश्चर्य व्यक्त करने या किसी एक नेता का महिमामंडन करने से समाधान नहीं निकलेगा।

वास्तविक चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि भारत अपनी संस्थागत क्षमता कैसे बढ़ाए, विकास को अधिक समावेशी कैसे बनाए और राज्य, बाजार तथा समाज के बीच बेहतर संतुलन कैसे स्थापित करे।

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी देश की सफलता का आधार व्यक्ति नहीं, बल्कि मजबूत नीतियां, सक्षम संस्थाएं और दीर्घकालिक दृष्टिकोण होते हैं। यही वह मुद्दा है जिस पर आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक बहस केंद्रित रह सकती है।