क्या भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहले जैसी सुरक्षित है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हालांकि यह अधिकार पूर्ण नहीं है; अनुच्छेद 19(2) के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि, न्यायालय की अवमानना आदि कारणों से इस पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। असली बहस इन प्रतिबंधों के अस्तित्व पर नहीं, बल्कि उनके उपयोग और दायरे पर है।

पिछले एक दशक में भारत में पत्रकारों, स्वतंत्र मीडिया संस्थानों और मानवाधिकार संगठनों ने कई ऐसे मामलों की ओर ध्यान दिलाया है, जिनमें पत्रकारों पर आपराधिक मुकदमे, गिरफ्तारी, छापे या लंबी कानूनी प्रक्रियाएँ लागू की गईं। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है और यदि किसी मामले में कार्रवाई हुई है तो वह उपलब्ध साक्ष्यों तथा कानून के अनुसार हुई है, न कि पत्रकारिता के कारण।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेस स्वतंत्रता का सबसे चर्चित सूचकांक Reporters Without Borders का World Press Freedom Index है। इस सूचकांक में भारत की रैंक हाल के वर्षों में चर्चा का विषय रही है। RSF के 2025 सूचकांक में भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर था, जबकि 2026 के सूचकांक में भारत 157वें स्थान पर दर्ज किया गया। RSF का कहना है कि वह राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी पाँच संकेतकों के आधार पर यह रैंकिंग तैयार करता है।

RSF और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रेस संगठनों ने भारत में कुछ पत्रकारों की गिरफ्तारी, ऑनलाइन उत्पीड़न, कानूनी मुकदमों तथा मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका तर्क है कि यदि पत्रकारों को आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के कारण लंबे समय तक कानूनी दबाव झेलना पड़े, तो इससे स्वतंत्र पत्रकारिता पर “चिलिंग इफेक्ट” (भय का माहौल) पड़ सकता है।

वहीं भारत सरकार ने इन आलोचनाओं को कई अवसरों पर अस्वीकार किया है। सरकार का कहना है कि भारत में हजारों समाचार पत्र, सैकड़ों समाचार चैनल और लाखों डिजिटल मंच सक्रिय हैं, जहाँ सरकार की नियमित आलोचना होती है। सरकार का यह भी तर्क है कि किसी व्यक्ति के पत्रकार होने से उसे कानून से छूट नहीं मिलती, और यदि किसी पर कार्रवाई होती है तो वह उसके कथित आपराधिक कृत्य के आधार पर होती है, न कि उसकी पत्रकारिता के कारण।

इस बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता और कानून का शासन—दोनों समान रूप से आवश्यक हैं। यदि पत्रकारों को बिना पर्याप्त आधार के निशाना बनाया जाता है, तो लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर होती है। वहीं यदि किसी पत्रकार पर वास्तविक आपराधिक आरोप हैं, तो उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया भी उतनी ही आवश्यक है।

इसी कारण प्रेस स्वतंत्रता का प्रश्न केवल मीडिया का मुद्दा नहीं है; यह नागरिकों के जानने के अधिकार, सरकार की जवाबदेही और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता के विश्वास से भी जुड़ा हुआ माना जाता है।

इस विषय पर “2014 के बाद भारत में गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए या मारे गए सभी पत्रकारों, लेखकों और मीडिया कर्मियों की पूरी सूची” देना अभी संभव नहीं है, क्योंकि:

ऐसी कोई एक आधिकारिक सरकारी सूची उपलब्ध नहीं है।
अलग-अलग संस्थाओं (CPJ, RSF, International Federation of Journalists, Editors Guild of India, NCRB, राज्य पुलिस, अदालतों) के आँकड़े अलग-अलग हैं।
कई मामलों में यह विवादित है कि कार्रवाई पत्रकारिता के कारण हुई या अन्य आरोपों (UAPA, राजद्रोह, आईटी अधिनियम, मनी लॉन्ड्रिंग, हिंसा, आदि) के कारण।

इसलिए यदि मैं कोई “कुल संख्या” बता दूँ, तो उसके सही होने की गारंटी नहीं होगी।

हालाँकि, मैं आपके लिए एक विस्तृत तथ्य-पत्र (Fact File) तैयार कर सकता हूँ जिसमें प्रत्येक मामले का अलग-अलग विवरण होगा:

2014 के बाद भारत में चर्चित पत्रकार हत्याओं के कुछ प्रमुख मामलों का तथ्य-आधारित सार दिया गया है। ध्यान रहे कि हर मामले में हत्या के पीछे की मंशा, आरोपी और अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अलग-अलग हैं। इसलिए किसी भी मामले को बिना अदालत या जाँच एजेंसी के निष्कर्ष के किसी राजनीतिक दल या संगठन से जोड़ना उचित नहीं होगा।

यह तालिका प्रमुख और व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए मामलों का संक्षिप्त कालक्रम है। सभी मामलों में न्यायिक प्रक्रिया और अंतिम निष्कर्ष अलग-अलग हो सकते हैं, और कुछ मामले अभी भी लंबित हैं।