भारत का लोकतंत्र और पुलिसिया दमन: टैक्सपेयर के पैसे से चलता तानाशाही का सिस्टम

ये डेमोक्रेसी है!
पुलिस उनकी है, डंडे उनके है, सिस्टम उनका है सब-कुछ उनका है
तनख्वाह से पैसा कटता है ना, 100 रुपये कमाती 30 रुपये देती हू ना, फिर क्या होता है उसका, ये होता है आप लोग मेरे बच्चो पर डंडे मारोगे सिर्फ इसलिए कि वो अपना हक मांगना रहे।

लेखक: राजकुमार अग्रवाल

“मैं दिन-रात पसीना बहाकर 100 रुपये कमाती हूँ, तो 30 रुपये सरकार काट लेती है। मेरी गाढ़ी कमाई का वह पैसा कहाँ जाता है? क्या इसलिए कि उसी पैसे से खरीदी गई लाठियों से मेरे ही बच्चों का सिर फोड़ा जा सके?”

20 जुलाई की ढलती शाम को सड़कों की धूल में लथपथ एक माँ की यह चीख केवल एक व्यक्तिगत आक्रोश नहीं थी। यह उस नागरिक की आत्मा का आर्तनाद है जो हर महीने अपनी मेहनत की कमाई में से ईमानदारी से टैक्स भरता है, और बदले में उसे मिलती है—प्रशासनिक बर्बरता, लहूलुहान शरीर और व्यवस्था की अमानवीय चुप्पी।

भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पत्रकारों की गिरफ्तारी और प्रेस स्वतंत्रता पर उठते सवाल

यह घटना किसी एक शहर या किसी एक विरोध-प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। यह भारत के उस प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे की एक खौफनाक तस्वीर है, जिसे दुनिया के सामने ‘महान लोकतंत्र’ कहकर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जब इस लोकतंत्र की परतें उघेड़ी जाती हैं, तो अंदर से केवल खौफ, दमन और संस्थागत निरंकुशता की बदबू आती है।

सत्ता के सुरक्षा गार्ड और वर्दी की हनक

संविधान की किताबों में लिखा है कि पुलिस जनता की सुरक्षा और कानून के शासन की रक्षा के लिए है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि खाकी वर्दी अब नागरिकों के लिए रक्षा का नहीं, बल्कि खौफ का पर्याय बन चुकी है। 20 जुलाई को सड़कों पर जो मंजर देखा गया, उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने भी एक यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है—क्या यह वही देश है जो महात्मा गांधी और अहिंसा की दुहाई देता है?

जनता के पैसे पर पलती निरंकुशता: जिन लाठियों, वॉटर कैनन और आंसू गैस के गोलों से निहत्थे युवाओं और नागरिकों की पीठ लाल की गई, उनका खर्च उसी आम जनता के खून-पसीने से भरे गए टैक्स (GST और इनकम टैक्स) से आता है।

अपराधियों पर लाचारी, आमजन पर सिंघम: जब बड़े कॉरपोरेट या रसूखदार कानून तोड़ते हैं, तो यही पुलिसिया तंत्र नतमस्तक दिखता है। लेकिन जब एक आम नागरिक, छात्र या मजदूर अपने बुनियादी अधिकारों की बात करता है, तो पूरी राज्य-सत्ता उस पर टूट पड़ती है।

क्या यह मोदी राज के अंत की शुरुआत है?

चीखती सड़कें, लहूलुहान अधिकार और 2014 के बाद का इतिहास

20 जुलाई का लाठीचार्ज कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। यह 2014 के बाद से लगातार अपनाए जा रहे उस ‘कठोर राज्य’ (Hard State) मॉडल का नतीजा है, जहाँ जन-आंदोलनों को संवाद के बजाय ताकत से दबाया जाता है:

2019-2020 (CAA-NRC और शाहीन बाग विरोध): नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उठे विरोध को दबाने के लिए जामिया और एएमयू में बल प्रयोग किया गया। अंततः उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे हुए, जिनमें 53 से अधिक लोगों की जान गई।

2020-2021 (ऐतिहासिक किसान आंदोलन): कृषि कानूनों के खिलाफ 13 महीने चले आंदोलन में सड़कों पर कीलें ठोंकी गईं, वॉटर कैनन चलाए गए और 700 से अधिक किसानों की मौत हुई।

2022 (अग्निपथ योजना): सेना में 4 साल की संविदा भर्ती का विरोध कर रहे यूपी और बिहार के युवाओं पर लाठीचार्ज और भारी मुकदमे दर्ज किए गए।

2023-2024 (मणिपुर हिंसा): मैतेई और कुकी समुदायों के बीच भड़की हिंसा में 200 से अधिक मौतें हुईं, हजारों बेघर हुए और महीनों तक इंटरनेट निलंबन रहा।

2024-2026 (परीक्षा घोटाले और 20 जुलाई): NEET व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ जंतर-मंतर पर अपने भविष्य की मांग कर रहे निहत्थे छात्रों पर पुलिसिया लाठियाँ बरसाई गईं।

जब न्याय की देवी की आँखों पर पट्टी और कानों में रुई हो
लोकतंत्र का अंतिम स्तंभ और नागरिक की आखिरी उम्मीद न्यायपालिका मानी जाती है। लेकिन आज स्थितियाँ ऐसी बन चुकी हैं कि अदालतों के दरवाज़े आम आदमी के लिए लगातार दूर होते जा रहे हैं।

बुलडोज़र न्याय, बिना ट्रायल महीनों-सालों तक जेल में बंद रखना, और नागरिक स्वतंत्रता के मामलों में सुस्ती—यह दर्शाता है कि संवैधानिक संस्थाएं सत्ता के दबाव में अपनी तटस्थता खो रही हैं। जब सड़कों पर लोगों का खून बहता है और अदालतों में दलीलों और तारीखों का खेल चलता है, तो आम इंसान का न्याय पर से भरोसा उठने लगता है।

क्या अहिंसा और सत्याग्रह वाले आंदोलन मोदी सरकार के सामने टिक सकते हैं?

बहुसंख्यकवादी राजनीति और संस्थागत दमन
आरएसएस और सत्तारूढ़ विचारधारा के प्रभाव में आज देश के सामाजिक ताने-बाने को जिस दिशा में मोड़ा जा रहा है, वह अत्यंत चिंताजनक है। लोकतंत्र में असहमति (Dissent) को लोकतंत्र की धड़कन माना गया है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में असहमति को ‘अपराध’ बना दिया गया है।

गैर-कानूनी बुलडोज़र कार्रवाई: बिना किसी अदालती आदेश या कानूनी प्रक्रिया के आरोपियों के घरों को गिराना, जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है।

टारगेटेड नफरत और ध्रुवीकरण: धर्म और पहचान के नाम पर नफरती बयानों को राजनीतिक संरक्षण देना।

जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल: ED, CBI और UAPA जैसे कड़े कानूनों का इस्तेमाल अपराधियों के खिलाफ करने के बजाय विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को चुप कराने के लिए किया जाना।

जनता की वाजिब मांगें बनाम सरकार का ‘अहंकार’
जनता आखिर माँग क्या रही है?
पारदर्शी परीक्षा और रोजगार: पेपर लीक पर रोक, दोषियों को सजा और युवाओं को स्थायी रोजगार।

संवैधानिक स्वतंत्रता: शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताने और सवाल पूछने की आजादी।

करदाता का सम्मान: जिस पैसे से पुलिस और व्यवस्था चलती है, उसका इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए हो, उनके सिर फोड़ने के लिए नहीं।

सरकार मांगें मानने के बजाय दमन क्यों करती है?
सत्ता मांगें मानने को अपनी ‘कमजोरी’ मानती है। हर जन-आंदोलन को ‘विदेशी फंडिंग’ या ‘देश विरोधी’ बताकर जन-सहानुभूति को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। सत्ता के लिए नागरिक अब सिर्फ ‘टैक्स देने वाली मशीन’ और ‘चुनाव के दिन वोट देने वाला आंकड़ा’ बनकर रह गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर शर्मसार होती जमहूरियत
जब दुनिया भारत को एक लोकतांत्रिक या उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में देखती है, तब 20 जुलाई जैसी घटनाएं हमारे चेहरे पर एक अमिट स्याही पोत देती हैं:

भारत में सत्तावादी लोकतंत्र: संवैधानिक मूल्यों के क्षरण का विश्लेषण

प्रेस स्वतंत्रता में गिरावट: World Press Freedom Index में भारत का स्थान लगातार निचले पायदानों पर खिसका है।

‘इलेक्टोरल ऑटोक्रसी’ का तमगा: V-Dem Institute जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भारत के लोकतंत्र को ‘चुनावी तानाशाही’ (Electoral Autocracy) की श्रेणी में चिन्हित किया है।

मानवाधिकार संगठनों (Amnesty International, Human Rights Watch) के सामने जब यह तथ्य जाता है कि यहाँ टैक्स देने वाले नागरिकों को ही लाठियों से चुप कराया जाता है, तो देश की साख को गहरा धक्का लगता है।

अब हिसाब माँगने का वक्त है
“लोकतंत्र केवल वोट देने की एक प्रक्रिया का नाम नहीं है। लोकतंत्र का असली पैमाना यह है कि सत्ता अपने सबसे कमजोर और असहमत नागरिक के साथ कैसा व्यवहार करती है।”

20 जुलाई की घटना केवल एक दिन की बात नहीं थी। आज डंडा किसी और के बच्चे पर पड़ा है, कल वह आपके घर के दरवाजे तक पहुँचेगा। यह देश किसी पार्टी, किसी संघ या किसी तानाशाह की जागीर नहीं है। यह मुल्क इस देश के पसीना बहाने वाले मजदूरों, किसानों, मध्यम वर्ग और संघर्षरत युवाओं का है।

अब समय आ गया है कि हम सिर्फ खामोशी से टैक्स न भरें, बल्कि अपनी हर एक पाई, अपने बच्चों की सुरक्षा और अपने संवैधानिक अधिकारों का पाई-पाई का हिसाब मांगें। यदि अपने ही देश में हक मांगने का इनाम लाठियां और प्रताड़ना है, तो चिल्ला-चिल्लाकर यह कहना बंद कीजिए—”ये डेमोक्रेसी है!”