नीति आयोग में CM भगवंत मान की बड़ी मांग: ‘देश की ढाल बने पंजाब को मिले स्पेशल राज्य का दर्जा, सरहदी पैकेज पर केंद्र का रवैया निराशाजनक’
अटल हिन्द ब्यूरो, चंडीगढ़/नई दिल्ली (11 जून 2026):
नीति आयोग की बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के हक के लिए बेहद मजबूती से आवाज उठाई। सीएम मान ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान से सटी 553 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा के लिए पंजाब देश की ‘ढाल’ बनकर खड़ा है। लेकिन इसके बदले में केंद्र सरकार से जो मदद मिल रही है, वह बेहद नाकाफी है। उन्होंने मांग की कि पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्यों की तर्ज पर पंजाब को भी ‘विशेष श्रेणी का दर्जा’ (Special Category Status) और विशेष सरहदी पैकेज दिया जाए, जहां योजनाओं में 90:10 के अनुपात में फंडिंग मिले।
सीएम मान ने केंद्र के भेदभाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब में सीमा के पास 2,000 से अधिक गांव हैं, लेकिन केंद्र के ‘वाइब्रेंट विलेज’ कार्यक्रम में सिर्फ 107 गांवों को ही शामिल किया गया, जो कि पंजाब के साथ नाइंसाफी है।
‘विकसित भारत’ के लिए सुरक्षित पंजाब जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार साल 2047 तक ‘विकसित भारत’ का सपना देख रही है, लेकिन यह सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक देश का अन्नदाता और रक्षक पंजाब सुरक्षित और खुशहाल न हो। पंजाब आज भी सीमा पार से होने वाले ड्रोन हमलों, ड्रग्स तस्करी, आतंकवाद और बाढ़ जैसी आपदाओं का अकेले दंश झेल रहा है। 2025 की बाढ़ में पंजाब को करीब 12,905 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन केंद्र का रवैया इस पर हमेशा उदासीन रहा है।
नीति आयोग में गूंजा पंजाब का ‘गवर्नेंस मॉडल’
भगवंत मान ने नीति आयोग के सामने ‘रंगला पंजाब’ की सफलता की कहानियां भी रखीं और बताया कि कैसे पंजाब आज शिक्षा और स्वास्थ्य में देश के लिए एक मॉडल बन चुका है:
नंबर 1 स्कूली शिक्षा: नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीएम ने बताया कि पंजाब देश की सबसे बेहतरीन स्कूली शिक्षा प्रणाली बन चुका है। ‘मिशन समर्थ’ और ‘परख’ सर्वे में पंजाब के सरकारी स्कूलों के बच्चे राष्ट्रीय औसत से 15% आगे हैं।
हुनर शिक्षा स्कूल और बिज़नेस ब्लास्टर्स: युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाने के लिए सभी 23 जिलों में ‘हुनर शिक्षा स्कूल’ खोले गए हैं। वहीं ‘बिज़नेस ब्लास्टर्स’ प्रोग्राम के तहत 2.68 लाख से ज्यादा बच्चों को बिजनेस करने के लिए सरकार फंड दे रही है।
हर परिवार को 10 लाख का मुफ्त इलाज: ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत पंजाब के हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक के मुफ्त और कैशलेस इलाज की गारंटी दी गई है।
आम आदमी क्लीनिक की धूम: राज्य में चल रहे 990 आम आदमी क्लीनिकों में अब तक साढ़े पांच करोड़ से ज्यादा लोग मुफ्त इलाज, दवाइयां और टेस्ट का फायदा ले चुके हैं।
मोहाली को ‘देश का सेमीकंडक्टर हब’ बनाने का बड़ा प्रस्ताव
पंजाब को औद्योगिक रूप से नंबर वन बनाने के लिए सीएम मान ने केंद्र के सामने एक गेम-चेंजर प्रस्ताव रखा। उन्होंने मांग की कि मोहाली को ‘नेशनल नॉलेज हब’ घोषित किया जाए और वहां एक ‘एकीकृत सेमीकंडक्टर मेगा-क्लस्टर’ स्थापित हो।
सीएम मान का तर्क: “गुजरात या असम जैसे राज्यों में जहां नए सिरे से सब कुछ बनाना पड़ रहा है, वहीं मोहाली के पास पिछले 40 सालों का संस्थागत अनुभव और सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला (SCL) का मजबूत आधार मौजूद है। केंद्र सरकार ने SCL के आधुनिकीकरण के लिए जो 4,500 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, उसका इस्तेमाल मोहाली को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए किया जाना चाहिए।”
इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर के बड़े देशों से सीधी कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए मोहाली के शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधी इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने की भी वकालत की।
